मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीतने के बाद वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है. तो वहीं, बीजेपी ने जो वादे किए थे, उनको आगे जारी रखने में संशय पैदा हो गया है. कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी को इन चुनावों में हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इसका असर भी देखने को मिला. किसानों की कर्जमाफी के बाद अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के मैनीफेस्टो के वह कौन से बड़े वादे थे, जो चर्चा का विषय बने थे.
कांग्रेस के वादे
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे कांग्रेस ने अपना 'वचन पत्र' बताया था और जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी थी. हर परिवार में एक बेरोजगार युवा को कांग्रेस ने 10 हज़ार रुपये प्रति महीना देने का वादा किया था जब तक कि उसको नौकरी न मिल जाए. उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार एमपी के हर जिले के 10वीं टॉपर को एक लैपटॉप मुफ्त में देगी.
वचन पत्र में वादा किया गया था कि महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उन्हें स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा. मंडी शुल्क को 1 फीसदी किया जाएगा. दैनिक वेतन भोगी और सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा. हर परिवार में एक बेरोजगार एक युवा को कांग्रेस 10 हज़ार रुपये प्रति महीना देगी जब तक कि उसको नौकरी न मिल जाए. बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपये का अनुदान भी सरकार देगी वहीं, एमपी के सभी पंचायतों में एक गोशाला बनाने का वादा भी किया गया था.
कांग्रेस ने राज्य में विधान परिषद के गठन का भी वादा किया है. किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और किसानों का बिजली बिल आधा कर करने का वादा था. इसमें से कर्जमाफी का वादा सरकार के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर पूरा कर दिया गया. जन आयोग का गठन कर करप्शन के खिलाफ बड़ी लड़ाई की घोषणा भी की गई थी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 हजार रुपये करने की बात कही थी.
बीजेपी के वादे
मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जो घोषणापत्र जारी किया था उसे 'दृष्टि पत्र' नाम दिया था. मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करने के लिए बीजेपी ने जनता से वादों की झड़ी लगा दी थी. युवाओं को नौकरी देने के लिए हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा कराने, युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराने, राज्य में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करने और व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का वादा था.
बीजेपी का वादा था कि राज्य में फिर से सरकार बनती है तो बारहवीं में 75% से ज्यादा नम्बर लाने वाली लड़कियों को उनकी सरकार स्कूटी देगी. इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सरकार देगी. सरकार इंटरनेट कनेक्शन वाली E-Library और 'विजया लर्निंग सेंटर' भी खोलेगी. ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को महाविद्यालय तक ले जाने के लिए निशुल्क महिला बसों की व्यवस्था की जाएगी. लड़कियों को सेनेटरी प्रोडक्ट देने के लिए सरकार मुक्ता योजना लाएगी. इसके तहत उच्च, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रा शौचालयों में स्वचलित सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी.
बीजेपी ने यह भी वादा किया था कि भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा. 2 लाख करोड़ रुपये से शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा. GST मित्र योजना बनाएगी ताकि टैक्स भरने में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके. नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा.