कमलनाथ सरकार पर मंत्री का आरोप- अफसरों की पसंद से हो रहे ट्रांसफर-पोस्टिंग

• प्रदेश सरकार में किचन कैबिनेट काम कर रही है
• मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और मंत्री ने लगाया आरोप

मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य सरकार पर तबादलों को लेकर निशाना साधा है. सज्जन वर्मा ने कहा है कि सरकार के सीनियर अफसर ही तबादला करवा रहे हैं और मंत्रियों की तबादलों में सुनी नहीं जा रही है. मंत्री के आरोपों के बाद बीजेपी को कमलनाथ सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया है.

मध्य प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद काबिज हुई कांग्रेस पर शुरू से थोकबंद तबादलों के आरोप लगते रहे हैं. अमूमन ये आरोप विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगते आए हैं, लेकिन अब सरकार के ही एक मंत्री और मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने अफसरों के तबादलों पर बड़ा आरोप लगाया है. सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि 'प्रदेश सरकार में किचन कैबिनेट काम कर रही है जिसमें सीनियर अफसर तबादलों में लगे हुए हैं और मंत्रियों की पसन्द से पोस्टिंग नहीं हो पा रही है. इससे मैं दुखी हूं, क्योंकि आने वाले समय मे इसका नकारात्मक परिणाम होंगा.'

जब एक मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए तो दूसरे मंत्री को सामने आना पड़ा. पीडब्ल्यूडी मंत्री के तबादलों से जुड़े किचन कैबिनेट के आरोप पर प्रदेश के ही वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर इत्तेफाक नहीं रखते. उन्होंने इसे सज्जन की निजी राय बताई है.

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'आजतक' से बात करते हुए बृजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि 'उन्होंने क्या बयान दिया है इसके बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं. व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो मेरे सारे काम हो जाते हैं. हो सकता है एक दो बार ऐसी स्थितियां बनी हो, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है.'

बीजेपी शुरू से ही कमलनाथ सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाती रही है. ऐसे में जब सरकार के ही एक मंत्री ने आरोप लगाये तो बीजेपी को जैसे संजीवनी मिल गई.

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बीजेपी ने इसके जरिये मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है. 'आजतक' से बात करते हुए पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये असंतोष और अविश्वास वाली कांग्रेस की सरकार है. हम पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस की सरकार में तबादला उद्योग फल फूल रहा है. सज्जन सिंह वर्मा का यह आरोप हमारे आरोप का समर्थन करता है. सरकार का महत्वपूर्ण मंत्री अगर यह आरोप लगाता है तो यह सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कमलनाथ पर है.