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The Kashmir Files पर बयान देकर फंसे IAS ऑफिसर नियाज खान, मिला कारण बताओ नोटिस

नियाज खान ने The Kashmir Files को लेकर पिछले हफ्ते ट्वीट किया था कि फिल्म के निर्देशकों को देशभर में मारे गए मुस्लिमों पर भी फिल्म बनानी चाहिए. उनके इस ट्वीट के बाद काफी विवाद हुआ. एमपी सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि IAS अधिकारी नियाज खान अधिकारियों के लिए तय लक्ष्मणरेखा को लांघ रहे हैं.

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IAS अफसर नियाज खान
IAS अफसर नियाज खान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • IAS अफसर नियाज खान को कारण बताओ नोटिस
  • नियाज खान ने मुस्लिमों की हत्याओं पर फिल्म बनाने की कही थी बात

The Kashmir Files फिल्म पर दिए बयान को लेकर IAS अफसर नियाज खान की मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को आईएएस अफसर को कारण बताओ नोटिस भेजा है. सरकार का कहना है कि नियाज खान का फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बयान देकर किया गया ट्वीट नफरत फैलाने वाला है, साथ ही सेवा नियमों का भी उल्लंघन करता है. 

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स्टेट पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर तैनात खान ने नोटिस मिलने की पुष्टि की है. उन्हें इस नोटिस का 7 दिन में जवाब देना है. दरअसल, नियाज खान कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर किए गए अपने ट्वीट्स के बाद चर्चा में हैं. 

खान ने The Kashmir Files को लेकर पिछले हफ्ते ट्वीट किया था कि फिल्म के निर्देशकों को देशभर में मारे गए मुस्लिमों पर भी फिल्म बनानी चाहिए. उन्होंने लिखा था कि वे मुस्लिमों पर हुए अत्याचार पर आधारित एक किताब लिखना चाहते हैं ताकि कुछ प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बना सकें. नियाज खान यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि इस फिल्म (कश्मीर फाइल्स) के जरिए जो भी पैसा कमाया गया है उसे कश्मीरी पंडितों के बच्चों की शिक्षा और कश्मीर में उनके घर बनाने के लिए खर्च होना चाहिए.

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उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि कश्मीर फाइल्स ने ब्राह्मणों का दर्द दिखाया है. उनको पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में रहने की इजाजत मिलनी चाहिए. प्रोड्यूसर को विभिन्न राज्यों में मारे गए मुस्लिमों पर भी एक फिल्म बनानी चाहिए. मुस्लिम कोई कीड़े-मकोड़े नहीं हैं, वो भी इंसान हैं और देश के नागरिक हैं'.

IAS अफसर नियाज खान के इस तरह के ट्वीट के बाद एमपी में हड़कंप मच गया. राज्य में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा था कि IAS अधिकारी नियाज खान अधिकारियों के लिए तय लक्ष्मणरेखा को लांघ रहे हैं. राज्य सरकार इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब किया जाएगा. 

 

 

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