खबर का असर: व्‍यापम की CBI जांच के लिए MP सरकार ने HC में दाखिल की याचिका

व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच की मांग मानते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में शिवराज ने बताया था कि सीबीआई जांच की भारी मांग होने की वजह से वह अब चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा था, 'मैं रातभर नहीं सोया और जागता रहा हूं. माहौल ऐसा बन गया जिसमें मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट से अपील करूंगा.'

उधर व्यापम घोटाले से जुड़े रहे एक और शख्स की तबीयत खराब हो गई है. ओपी शुक्ला व्यापम घोटाले के आरोपियों में से एक पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी थे. ओपी शुक्ला पहले से ही जेल में हैं. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
 
सोमवार को आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शि‍वराज ने कहा था कि मध्य प्रदेश में हो रही मौतों को अनावश्यक रूप से व्यापम से जोड़ा जा रहा है. हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है. इसलिए वह इसकी सीबीआई जांच के लिए अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे. उन्होंने कहा था, 'एसटीएफ सरकार के अधीन काम नहीं कर रही है. हाईकोर्ट की निगरानी में है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच से पहले ही इनकार किया है. ऐसे में हमारी तरफ से मांग कोर्ट की अवमानना होगी.'

आखिरकार झुकी शिवराज सरकार
बताते चलें कि ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं, जो 24 घंटे पहले सीबीआई जांच में खुद की लाचारी बयान कर रहे थे. एक रात में ही अचानक नींद ऐसी गायब हुई कि न सिर्फ सीबीआई जांच के लिए खुद ही अदालत में सिफारिश भेजने को तैयार हो गए, बल्कि ये भी मान लिया कि जनता के दिल-दिमाग में घुमड़ते सवालों से और नहीं भागा जा सकता. उनको आखिरकार झुकना ही पड़ गया, लेकिन विपक्ष को इतने भर से ही संतोष नहीं है. इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसमें जांच उसकी निगरानी में हो सकती है.

CBI जांच की मांग पर 9 को फैसला करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत और सीबीआई जांच की मांग पर नौ जुलाई को सुनवाई करेगा. ये मांग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसल- ब्लोवर की ओर से याचिका दायर कर की गई है. बेंच की अध्यक्षता करने वाले चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने मंगलवार को कहा कि व्यापम घोटाले में कथित तौर पर शामिल मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाए जाने के अलावा दायर दो अन्य याचिकाओं पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी.