महाराष्ट्र में एक और घोटाला सामने आया है और ये घोटाला है 1 हजार करोड़ रुपए का. खाद्य सुरक्षा पर चल रही सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर ने केंद्र सरकार की बाल विकास योजना में हुए इस घोटाले का खुलासा किया है.
कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक निजी कंपनियों ने वहां फर्जी महिला मंडल बना कर पूरी योजना पर कब्जा कर लिया. रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 1000 करोड़ की बाल विकास योजना पर ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया है.
पूरे घोटाले की जानकारी कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दी थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ.