भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई पूरी, फैसला बाद में

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 90 दिन बढ़ाने या न बढ़ाने के मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की चार्जशीट दाखिल करने के मामले की अपील ठुकरा दी थी. इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली.  अब कोर्ट इसपर फैसला बाद में सुनाएगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी थी. राज्य पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. पुणे पुलिस ने वकील सुरेन्द्र गाडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शोमा सेन, दलित कार्यकर्ता सुधीर धावले, कार्यकर्ता महेश राउत और केरल के रोना विल्सन को पिछले साल जून में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार किया था.