महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब के खिलाफ CBI जांच की मांग, किरीट सोमैया ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपनी याचिका में मांग की है कि कोर्ट सीबीआई को अनिल परब द्वारा की गई इस मल्टीपल फ्रॉड की जांच करने का आदेश दे. कोर्ट इस धोखाधड़ी की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर सकता है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- महाराष्ट्र मंत्री के खिलाफ जांच की मांग
- किरीट सोमैया ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब के खिलाफ CBI की जांच की मांग के लिए BJP नेता किरीट सोमैया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. किरीट सोमैया ने अपनी याचिका में कहा है कि अनिल परब ने NA हासिल करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की है.
महाराष्ट्र सरकार ने इस गड़बड़ी को मान लिया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है. महाराष्ट्र सरकार ने NA की परमिशन रद्द की जो कि बताता है कि रिसोर्ट अवैध है. परब ने खुद धोखे से सरकार का प्रतिनिधित्व किया. महाराष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कृषि भूमि के साथ-साथ रिसॉर्ट भी खरीदा है.
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अनिल परब ने 16,800 कमर्शियल 5-सितारा रिसॉर्ट पर संपत्ति आकलन कर का भुगतान करना शुरू कर दिया. उन्होंने 2019-20 में और 2020-21 में भी संपत्ति कर का भुगतान किया. साथ ही 2021-22 के लिए संपत्ति कर का भुगतान किया गया था.
केंद्र सरकार ने रिसॉर्ट को घोषित किया अवैध
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आयकर की जांच, छापेमारी के दौरान पता चला है कि परब ने भले ही संपत्ति कर का भुगतान किया हो, लेकिन उन्होंने रिसॉर्ट को अपनी संपत्ति की लिस्ट में नहीं दिखाया है. मंत्री ने अगस्त 2017-जनवरी 2021 के दौरान रिसॉर्ट का निर्माण किया, लेकिन संपत्ति को कृषि भूमि के रूप में अपने व्यापारिक भागीदार सदानंद कदम को बेच दिया और मार्च 2021 में रिसॉर्ट को कृषि भूमि के रूप में स्थानांतरित कर दिया. भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रिसॉर्ट को अवैध घोषित कर दिया है और रिसॉर्ट को डिमोलिश करने का आदेश दिया है.
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सीबीआई जांच कराने की मांग
किरीट सोमैया ने अपनी याचिका में मांग की है कि कोर्ट सीबीआई को अनिल परब द्वारा की गई इस मल्टीपल फ्रॉड की जांच करने का आदेश दे. कोर्ट इस धोखाधड़ी की जांच के लिए एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन भी कर सकता है. अनिल परब ने इस रिसॉर्ट में घोटाले के पैसे को पार्क किया. अवैध तरीके से NA प्राप्त करने और एक बेनामी संपत्ति को विकसित करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी की.
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