BJP नेता ने Aryan khan की जमानत के लिए मांगी दुआ, बोले- काश उद्धव सरकार ड्रग्स माफिया के खिलाफ खड़ी होती
राम कदम ने ट्वीट किया कि प्रार्थना है की आज आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत मिल जाए. संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना एक मूलभूत अधिकार है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- राम कदम ने कहा- संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना एक मूलभूत अधिकार
- भाजपा विधायक ने कहा, वसूली का खेल उद्धव सरकार पर हावी
महाराष्ट्र की घाटकोपर पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राम कदम ने ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत के लिए दुआ मांगते हुए उद्धव सरकार पर निशाना साधा. राम कदम ने कहा, संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना मूल अधिकार है. लेकिन उद्धव सरकार ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ खड़ी नहीं हुई. बल्कि वसूली उनपर हावी दिखी.
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राम कदम ने ट्वीट किया, प्रार्थना है की आज आर्यन खान को जमानत मिल जाए. संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना एक मूलभूत अधिकार है. यह किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं बल्कि समूचे मानव जाती की ड्रग्स विरोधी जंग है. उम्मीद थी महाराष्ट्र सरकार कम से कम इस खतरनाक मामले में ड्रग्स माफिया के विरोध में खड़ी होती. पर वसूली का खेल उनपर हावी दिखा.
'मुफ्ती ने भी आगामी चुनाव के लिए इसे भुनाने की कोशिश की'
राम कदम ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी इसे अपने आगामी चुनाव के लिए इसे भुनाने की कोशिश की. क्या जो नशा हमारे घर के नौजवानों को पूरे तरह से बर्बाद कर सकता है. उसके खिलाफ सभी दल और मानव जात एक क्यों नहीं हो सकते? खैर बदले हुए भारत का एक संदेश तो जरूर मिला की कानून के सामने कोई आमिर गरीब, नेता, अभिनेता नहीं होता. सभी समान है.
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ड्रग्स के विरोध में लड़ाई लड़ें आर्यन
राम कदम ने कहा, आने वाले भविष्य में आर्यन खुद जिस ड्रग्स का कलंक उनके बदनामी का कारण बना. वे उसी ड्रग्स के विरोध में प्रखर लड़ाई खड़ी करते हुए देश के नौजवान इस खतरनाक नशे से दूर रहें, इसका प्रयास कर अपने संकट को सुनहरे अवसर में बदल सकें. यही एक देशवासी के नाते शुभकामना है.
आर्यन की जमानत पर सुनवाई आज
आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. वे 2 अक्टूबर से जेल में हैं. बुधवार को मुंबई की कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. उधर, आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की गई है. साथ ही एनसीबी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण कहा गया है.
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