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कल बीएमसी को कार्रवाई करने देंगे कैंपा कोला निवासी, राष्ट्रपति से भी लगाई गुहार

कैंपा कोला सोसाइटी के निवासियों से फ्लैट खाली कराये जाने को लेकर गतिरोध तीसरे दिन भी जारा. लेकिन शाम होते-होते सोसायटी के निवासियों ने कहा कि वे सोमवार को बीएमसी को सोसायटी में कार्रवाई करने देंगे. उन्होंने एक मीटिंग के बाद कहा कि हम सिस्टम के साथ काम करने को तैयार हैं.

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कैंपा कोला सोसाइटी के निवासियों से फ्लैट खाली कराये जाने को लेकर गतिरोध तीसरे दिन भी जारा. लेकिन शाम होते-होते सोसायटी के निवासियों ने कहा कि वे सोमवार को बीएमसी को सोसायटी में कार्रवाई करने देंगे. उन्होंने एक मीटिंग के बाद कहा कि हम सिस्टम के साथ काम करने को तैयार हैं. सोसायटी के लोगों का कहना है कि बीएमसी चाहे तो आज ही बिजली-पानी के कनेक्शन काट सकती है.

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इसके साथ ही उन्होंने पिछले तीन दिनों से चल रहे गतिरोध को सही ठहराते हुए कहा कि हमने जो भी किया अपने घर को बचाने के लिए किया और वो गलत नहीं था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बीएमसी से कहा है कि वो सिर्फ बिजली-पानी और गैस कनेक्शन काटे. सोसायटी के लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि वे हम लोगों के साथ मीटिंग करेंगे और फिर इस समस्या को कोई हल निकाला जाएगा.

इस बीच कैंपा कोला सोसायटी के निवासियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक याचिका भेजकर गैर कानूनी फ्लैटों को ढहाने पर रोक लगाने के लिए उनसे हस्तक्षेप की गुहार लगाई. इस सोसाइटी के एक निवासी अंकित गर्ग ने बताया, ‘हमने राष्ट्रपति को लिखा और उन्हें विनम्र ढंग से उन तरीकों के बारे में बताया है, जिनके जरिए अवैध फ्लैटों को नियमित किया जा सकता है. हमने उनसे हमारी सोसाइटी को क्षमा करने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि यहां बहुत से वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं और उनके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है.’

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निवासियों की ओर से राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दायर करने के कदम के बारे में पूछे जाने पर उप निगम आयुक्त आनंद वाघरालकर ने कहा कि एमसीजीएम अपना काम जारी रखेगी, क्योंकि उन्हें खाली कराने की प्रक्रिया रोकने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय से कोई सूचना नहीं मिली है. उन्होंने कहा, ‘हमें खाली कराने की प्रक्रिया रोकने के बारे में राष्ट्रपति कार्यालय से कोई आदेश नहीं मिला है. निवासी केवल समय को खींचना चाहते हैं, जिसके लिए हम उन्हें अब इजाजत नहीं देंगे.’ बृहन्न मुंबई नगर निगम (एमसीएजीएम) के अधिकारियों ने अभी तक सोसायटी को खाली कराने के लिए किसी भी तरह के बल का इस्तेमाल नहीं किया है और वे सोसायटी के लोगों को फ्लैट खाली कराने के लिए मना रहे हैं, ताकि ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो सके.

बहरहाल, वाघरालकर ने कहा कि यदि कैम्पा कोला सोसाइटी के निवासियों ने उन्हें गैर कानूनी फ्लैटों की पानी एवं बिजली आपूर्ति काटने के लिए परिसर में प्रवेश करने से रोका तो वे बल का प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे. उन्होंने कहा, ‘निवासी लगातार तीसरे दिन भी परिसर में प्रवेश करने के हमारे कदम का विरोध कर रहे हैं. हम उन्हें और समय नहीं देंगे. उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है. यदि उन्होंने हमें परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी तो हम उनके खिलाफ बल का प्रयोग करने की इजाजत देंगे.’

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एमसीजीएम अधिकारियों को तीसरे दिन भी सोसाइटी के निवासियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना. प्रदर्शन के दौरान दो महिलाएं अचेत होकर गिर पड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. इस बीच, एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि उन्होंने बीजेपी नेता शाइना एनसी तथा सोसायटी के निवासियों के साथ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से रविवार की दोपहर मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि निवासी गैर कानूनी फ्लैटों को ढहाने के अदालत के आदेश के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि कैम्पा कोला परिसर को उसका ‘वैधानिक एफसीआई’ मिलना चाहिए. फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफसीआई) अनुमति प्राप्त निर्मित क्षेत्र और उपलब्ध भूखंड क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है.

नंदगांवकर ने कहा कि चव्हाण ने प्रस्ताव पर ‘सकारात्मक रूप से विचार करने’ तथा इस बारे में नगर निगम आयुक्त, अन्य स्थानीय निकाय अधिकारियों एवं कानून विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा, ‘हमने मुख्यमंत्री से कहा कि यदि निवासियों को उनका सही एफसीआई मिल जाए तो वे निगम अधिकारियों के काम का विरोध नहीं करेंगे.’ शाइना ने बताया कि चव्हाण ने निवासियों से कानून का पालन करने को कहा. उन्होंने आश्वासन दिया कि वह एफसीआई प्रस्ताव पर सकारात्मक ढंग से विचार करेंगे.

उन्होंने कहा कि निवासियों के पास यह विकल्प है कि पूरे परिसर को ढहा दिया जाए तथा छोटे फ्लैटों का निर्माण किया जाये ताकि सभी निवासियों को जगह मिल सके. परिसर के एक निवासी आशीष जालान ने रविवार शाम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘ऐसा लगता है कि हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं. अभी तक हम व्यवस्था से लड़ रहे थे. अब यह एक नई लड़ाई होगी जो इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसके भीतर ही होगी.’ अधिकारियों द्वारा बल के प्रयोग की चेतावनी के बाद प्रभावित निवासी जो अभी तक विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपना रुख बदलते हुए सुलह समझौते की बात करना शुरू कर दिया है.

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