महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (27 फरवरी) से शुरू हो गया है और यह 25 मार्च तक चलेगा. राज्य का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा. हालांकि, वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के निचले सदन में बजट पेश करेंगे, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे उच्च सदन में कौन पेश करेगा? वजह यह कि शिंदे-फडणवीस सरकार सरकार बनने के आठ महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है.
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल किया है कि शिंदे-फडणवीस सरकार को कैबिनेट विस्तार से रोकने की वजह राजनीतिक और कानूनी बाधाएं हैं. सरकार को ऐसे फैसलों में देरी नहीं करनी चाहिए जो आम लोगों के हितों को प्रभावित करते हों. पहले विस्तार में सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली. जबकि दूसरे विस्तार में बीजेपी और शिंदे खेमे से 9 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली.
विधान परिषद में कौन पेश करेगा बजट?
हालांकि, महाराष्ट्र के वर्तमान मंत्रिमंडल में कोई भी राज्य मंत्री शामिल नहीं है. विधानसभा की परंपरा के अनुसार, कैबिनेट वित्त मंत्री बजट- 1 को निचले सदन में पेश करते हैं जबकि राज्य के वित्त मंत्री ऊपरी सदन में बजट पेश करते हैं. लेकिन कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के कारण अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि ऊपरी सदन में बजट कौन पेश करेगा.
'बजट के लिए एक मंत्री को किया जा सकता है नियुक्त'
इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम फडणवीस से सवाल उछाल दिया. हालांकि फडणवीस ने कहा कि हम आने वाले समय में फैसला करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट पेश करने के लिए किसी एक मंत्री को नियुक्त किया जा सकता है.
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है. ऐसे में संवैधानिक रूप से 15 फीसदी ही मंत्री बन सकते हैं. इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 42 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल हैं. इस तरह से महाराष्ट्र कैबिनेट में 40 मंत्री के लिए जगह है. अभी सिर्फ 9 मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं. हालांकि, सवाल यही उठता रहा है कि शिंदे सरकार अपने कैबिनेट में कितने लोगों को शामिल करती है. 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.