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पहले उनका दिमाग चेक करें, जिन्होंने लता-सचिन के खिलाफ जांच के आदेश दिए: फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए यहां तक कहा कि जिन लोगों ने ऐसी हस्तियों के खिलाफ जांच की मांग की है और जिन लोगों ने जांच के आदेश दिए हैं उनके दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए.

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महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो- पीटीआई)
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो- पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • महाराष्ट्र सरकार ट्वीट की करवाएगी जांच
  • 'क्या MVA सरकार सारी बुद्धि खो चुकी है'
  • 'जांच का आदेश देने वालों की मानसिक स्थिति की जांच हो'

महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. जिस आदेश में राज्य ने देश की दिग्गज हस्तियों के ट्वीट की जांच के आदेश दिए हैं. बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने देश की जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ ऐसा आदेश देकर सारी हदें पार कर दी है. इनमें से कुछ लोग तो भारत रत्न से विभूषित हैं, जैसे कि लता मंगेश्कर, और सचिन तेंदुलकर. 

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देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए यहां तक कहा कि जिन लोगों ने ऐसी हस्तियों के खिलाफ जांच की मांग की है और जिन लोगों ने जांच के आदेश दिए हैं उनके दिमागी हालत की जांच होनी चाहिए. 

देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट ने किया, "क्या ये MVA सरकार सारी बुद्धि खो चुकी है, भारत रत्न विजेताओं के लिए जांच शब्द का इस्तेमाल करते हुए MVA सरकार को शर्म आनी चाहिए. 

ऐसा लगता है कि अब ये जरूरी हो गया है कि अब उन लोगों की दिमागी हालत की जांच की जानी चाहिए जिन्होंने ऐसी मांग की और फिर उनके दिमाग की जांच की जानी चाहिए जिन्होंने हमारे भारत रत्न के खिलाफ जांच के आदेश दिए, क्या MVA सरकार अपनी सारी बुद्धि खो चुकी है."

 

बता दें कि विदेशी हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन पर किए गए ट्वीट के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर, एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था और कहा था कि देश की समस्या को देश के अंदर सुलझाएंगे और इसमें विदेशी ताकतों का कोई काम नहीं है. 
 
अब महाराष्ट्र सरकार इस ट्वीट की जांच कराएगी कि क्या ये ट्वीट बीजेपी के दबाव में तो नहीं किया गया है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि राज्य की इंटेलीजेंस एजेंसीज इस मामले में जांच कर सच्चाई का पता लगाएंगी. बीजेपी ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है. 
 

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