महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का नया साल कुछ खास जश्न के साथ शुरू होने वाला है. नए साल में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, उससे पहले ही फडणवीस सरकार ने जनवरी से सातवां वेतन आयोग लागू करने का फैसला कर लिया है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले से प्रदेश के तकरीबन 17 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे. हालांकि इस फैसले से सरकारी राजस्व पर 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा. फडणवीस सरकार ने गुरुवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया जिसका लाभ जनवरी 2019 से मिलना शुरू हो जाएगा.
कर्मचारियों के लिए एक खास बात यह भी है कि उन्हें जनवरी 2016 से एरियर मिलेगा. सरकार ने इसके लिए खास बंदोबस्त किया है. कर्मचारियों को एरियर की राशि अगले 3 साल में किस्तों में मिलेगी. एक अनुमान के मुताबिक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह 4-5 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी. तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 5-8 हजार, द्वितीय और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियो के वेतन 9-14 हजार रुपए तक बढ़ेंगे. महाराष्ट्र के कर्मचारी बढ़े वेतन के साथ ही पिछले 14 महीने का बकाया डीए भी पाएंगे.