समाजसेवी अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं. सरकार नहीं चाहती कि महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन जब तक राज्य भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होता, तब तक लड़ाई जारी रहेगी. एक लड़ाई देश के दुश्मनों के साथ लड़ी, दूसरी लड़ाई देश में छिपे दुश्मनों से लड़नी है. 9 अगस्त से महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू होने की मांग को लेकर अन्ना हजारे रालेगण सिद्धी में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं.
लोकायुक्त कानून महाराष्ट्र में लागू करने की मांग को लेकर 2016 में अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धी में आठ दिन तक अनशन किया था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना का अनशन तुड़वाने के लिए अन्ना की सभी शर्तों को मानकर लोकायुक्त कानून बनाने के लिए एक कमेटी गठित की थी. सरकार के पांच और अन्ना हजारे के पांच सदस्यों वाली टीम ने मिलकर लोकायुक्त कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आ गई. अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर सात बार पत्र लिखे, लेकिन ठाकरे सरकार की ओर से एक भी जवाब नहीं मिला.
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दो दिन पहले अन्ना हजारे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ऐलान किया कि लोकायुक्त कानून के लिए फिर से एक बार आंदोलन की जरूरत है. अन्ना ने आजतक से बात करते हुए कहा कि 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकपाल के लिए आंदोलन किया. लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्त राज्यों के लिए है. केंद्र में लोकपाल तो बना, अब राज्यों का लोकायुक्त बनना चाहिए. अन्ना हजारे ने कहा कि कई राज्यों ने लोकायुक्त बनाया. महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस थे, तब छह दिन तक आंदोलन किया. कानून बनाने का काम शुरू हो गया. महाराष्ट्र सरकार बदल गई.
अन्ना ने कहा कि ठाकरे सरकार ने आश्वासन दिया था कि पहले जो कमेटी बनी है, उसी के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई. ठाकरे सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन बाद में कोई जवाब नहीं दिया गया. हमने तय किया है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार आंदोलन करेंगे. 12 बार मुख्यमंत्री को खत लिखा, पर जवाब तक नहीं मिला. महाराष्ट्र के 36 जिलों और 200 तहसीलों में आदोलन शुरू किया जाएगा.
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अन्ना ने कहा कि हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं, सब 9 अगस्त को शुरू हुए थे. अभी तक 10 कानून बने हैं. इसी शुभ अवसर पर ये आंदोलन शुरू होगा. मैं अनशन कब करूंगा, ये बता नहीं सकता, लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं को अनशन न करते हुए धरना देने की सलाह दी है. ये सरकार कैसे चल रही है, ये सबको बताओ कि इनके मंत्री जेल गए. इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया और इधर भ्रष्टाचार को रोकने वाला लोकायुक्त कानून नहीं बना रहे हैं.
रिपोर्टः रोहित वालके