scorecardresearch
 

GST रिटर्न दाखिल करने की डेट आगे बढ़ाएं, लोन वसूली में दें राहत, उद्धव की PM मोदी से अपील

महाराष्ट्र में कोविड के कोहराम के बाद मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लोगों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 महीने आगे बढ़ाने और बैंकों से लोन की किस्तें बाद में लेने की अपील की है.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Photo:File)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Photo:File)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ‘छोटे-मझोले करदाताओं को दें राहत’
  • ‘बैंक लोन किस्त पर ब्याज भी माफ करें’

महाराष्ट्र में कोविड के कोहराम के बाद मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है. इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लोगों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 महीने आगे खिसकाने और बैंकों से लोन की किस्तें बाद में लेने की अपील की है. 

Advertisement

छोटे-मझोले करदाताओं के लिए बढ़ा दें जीएसटी रिर्टन डेट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन लगाना पड़ा है. ऐसे में राज्य सरकार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों को कुछ राहत देने की इच्छा रखती है. राज्य सरकार का केन्द्र से अनुरोध है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सरकार छोटे और मझोले कारोबारियों को मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में राहत दे और इसकी डेट तीन महीने के लिए बढ़ा दे.

बैंक भी टालें इस तिमाही की लोन किस्तें
इसी के साथ ठाकरे ने बैंकों से छोटे आकार की औद्योगिक इकाइयों, कारोबारों, स्टार्टअप इत्यादि को सरकार की विभिन्न योजना के तहत लिए गए लोन की चालू तिमाही की किस्तें बाद में लेने का अनुरोध किया है. साथ ही इस पर ब्याज माफ करने के लिए भी कहा है. उनका कहना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में इन इकाइयों का अहम योगदान है और कोविड जैसे इस मुश्किल समय में ये उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी.

Advertisement

जारी करें SDRF का फंड
इसी के साथ उन्होंने केन्द्र सरकार से कोरोना महामारी को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) की राशि पाने के लिए प्राकृतिक आपदा के तौर पर अधिसूचित करने के लिए कहा है. इसके आधार पर राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि में अंतोदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्डधारक प्रति व्यस्क को 100 रुपये प्रतिदिन और बच्चों को 60 रुपये प्रति दिन की राहत पहुंचाने की अनुमति देने के लिए भी कहा है. ठाकरे का कहना है कि ये लोग कोविड लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हैं. इसी के साथ उन्होंने केन्द्र सरकार से SDRF की पहली किस्त राज्य में कोविड की दूसरी लहर के बीच बनती वित्तीय स्थिति से ऊपर आने के लिए जारी करने की भी अपील की है

ये भी पढ़ें:

 

Advertisement
Advertisement