महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि हमने चीनी कंपनियों के साथ किए MoU को रद्द नहीं किया था, लेकिन इन पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब खबर है कि चीन के साथ स्थिति सुधर रही है. ऐसे में अब नहीं लगता कि इन समझौतों के साथ कोई दिक्कत होगी.
सुभाष देसाई बोले कि हमें उम्मीद है कि अब इन समझौतों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है.
आपको बता दें कि गलवान घाटी में घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने करीब 5000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी. बीते दिनों महाराष्ट्र में निवेश के लिए जो सम्मेलन किया गया था, उनमें तीन कंपनियों से समझौता हुआ था. राज्य सरकार ने तब बयान दिया था कि केंद्र सरकार से बात करने के बाद इन प्रोजेक्ट को अभी के लिए रोक दिया गया है.
चीन की नई चाल! अब भारत पर कर रहा साइबर अटैक
इससे पहले गलवान घटना के एक दिन पहले ही खबर थी कि चीनी कंपनी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा निवेश किया है, उस पर भी ब्रेक की बात सामने आई थी.
गौरतलब है कि पंद्रह जून को जब गलवान घाटी में झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए तो देश में गुस्सा पनपा. इस दौरान चीनी कंपनी और प्रोडक्ट के बहिष्कार की आवाज उठने लगी.
इसी सबके बीच रेल मंत्रालय ने एक चीनी कंपनी को दिया ठेका रद्द कर दिया तो दूसरी ओर सरकार ने BSNL-MTNL को चीनी सामान का उपयोग ना करने की सलाह दी. साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी चीनी निवेश के खिलाफ आवाज उठाई.