महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए छह दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बीजेपी-शिवसेना के बीच फॉर्मूला तय न होने के चलते सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है. शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले की शर्त रखकर राज्य में सरकार गठन के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सामने सरकार बनाने के रास्ते बंद नहीं हुए हैं. महाराष्ट्र में सरकार गठन के कई फॉर्मूले हैं, जिनके तहत देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं.
बीजेपी-शिवसेना: 50-50 फॉर्मूला
महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है. इसके बावजूद शिवसेना ने 50-50 फॉर्मूले की शर्त रखकर मामले को अधर में लटका दिया है. शिवसेना दोनों पार्टियों के लिए ढाई-ढाई साल के लिए सीएम पद की मांग कर रही है, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है. इसी के चलते महाराष्ट्र में सरकार गठन नहीं हो सका. देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि अगले पांच साल राज्य की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे.
शिवसेना को डिप्टी CM पोस्ट
बीजेपी-शिवसेना के पास बहुमत का आंकड़ा है. ऐसे में बीजेपी ने शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले को नकारते हुए आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाने सहित कई अहम मंत्रालय देने का प्रस्ताव रख सकती है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में भी शिवसेना को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दे चुके हैं. ऐसे में शिवसेना राजी हो सकती है, लेकिन वह पार्टी हाईकमान से इस पर ठोस आश्वासन चाहती है.
बीजेपी-एनसीपी गठजोड़
शिवसेना ऐसी ही अड़ी रहती है तो महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने सरकार गठन का दूसरा रास्ता यह है कि शरद पवार को तैयार कर ले. बीजेपी और एनसीपी मिलकर विधायकों की संख्या159 पहुंचती है. इस तरह से बहुमत के आंकड़े ज्यादा दोनों की सीटें होती हैं. हालांकि यह सवाल है कि चुनाव में एक-दूसरे पर जमकर हमला बोलने वाली एनसीपी और बीजेपी क्यों और किन शर्तों पर साथ आ सकते हैं? मौजूदा समय में शरद पवार से लेकर एनसीपी के तमाम नेता जांच एजेंसियों के घेरे में हैं. ऐसे में जांच एजेंसियों से राहत के लिए एनसीपी यह कदम उठा सकती है. हालांकि एनसीपी लगातार विपक्ष में बैठने की बात कह रही है.
अल्पमत की सरकार
शिवसेना के तेवर को देखते हुए बीजेपी 2014 के फॉर्मूले को दोहराने की तैयारी शुरू दी है. बीजेपी का एक धड़ा शिवसेना के बिना सरकार बनाने की राय रख रहा है. विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सरकार बनाएं और विश्वासमत के समय 54 सीटों वाली एनसीपी सदन वॉकआउट कर जाए तो बीजेपी आसानी से अपना बहुमत सिद्ध कर ले जाएगी.
एनसीपी ने 2014 में विश्वासमत के समय यही किया था. महाराष्ट्र की कुल 288 सीटें है, जिनमें से एनसीपी के 54 विधायक सदन से वॉकआउट करते हैं तो कुल विधायकों की संख्या 234 रह जाएगी. इस तरह से बहुमत का आकड़ा 118 हो जाएगा, जिसमें बीजेपी 105 विधायकों के साथ अगर 13 निर्दलीय विधायकों का और समर्थन हासिल कर लेती है तो शिवसेना के बिना सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि एनसीपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. एनसीपी कभी शिवसेना का साथ देने का संकेत देती है तो कभी विपक्ष में बैठने का. लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार किस मौके पर कौन सा दांव खेलेंगे इस पर सभी की निगाहें हैं.