महाराष्ट्र में फिर केंद्र-राज्य आमने-सामने, कांजुरमार्ग पर मेट्रो शेड के लिए रार

महाराष्ट्र में एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद होता नज़र आ रहा है. आरे में मेट्रो शेड को लेकर हुई जंग के बाद अब कांजुरमार्ग की जमीन को लेकर अड़चन सामने आई है. राज्य सरकार द्वारा कांजुरमार्ग पर मेट्रो शेड बनाने के लिए ज़मीन दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इस जमीन पर मालिकाना हक उनका है, ऐसे में इजाजत जरूरी है. 

दरअसल, मुंबई में मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के तहत जो काम चल रहा है उसमें पहले आरे पर मेट्रो शेड बनना था. जो महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बाद शिफ्ट हो गया था. उद्धव सरकार के आने के बाद आरे में काम रुका और अब उसे कांजुरमार्ग पर लाने का फैसला किया गया. बीजेपी की ओर से कांजुरमार्ग पर शेड बनाने के फैसले का विरोध किया गया था, लेकिन उद्धव सरकार आगे बढ़ी.  

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अब इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है. महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार के मुताबिक, केंद्र के DIPT मंत्रालय द्वारा चिट्ठी मिली है जिसे उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा दिया है. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अभी राज्य सरकार अपना काम नहीं रोकेगी.

इस विवाद पर बीजेपी की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी नेता किरीट सौमेया का कहना है कि उद्धव सरकार लोगों को मेन मुद्दे से भटकाना चाहती है, अगर इस जमीन को लेकर राज्य सरकार के पास अधिकार हैं तो वो कागज क्यों नहीं दिखाते हैं. 

केंद्र आणि राज्यसरकारच्या वादात मेट्रो प्रकल्प रख़डण्याची लक्षणं दिसत आहेत. काय आहे सेना-भाजपाचे कुरघोडीचे राजकारण?@ShivSena @BJP4Maharashtra @OfficeofUT @Dev_Fadnavis @AUThackeray @Rohi_Harip#aareycolony pic.twitter.com/xSuOduPaql

— Mumbai Tak (@mumbaitak) November 3, 2020

दूसरी ओर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि आरे से कांजुरमार्ग पर प्रोजेक्ट शिफ्ट करने से चार हजार करोड़ का खर्च बढ़ेगा, लेकिन पैसा कहां से आएगा. आरे में पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है. 

गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त में कई बार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने आई है. फिर चाहे वो कोरोना संकट हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो. अब एक बार फिर ये जंग तेज होती दिख रही है. 

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