वसूली मामले में देशमुख के इस्तीफे पर, जावेड़कर बोले - 'उद्धव ठाकरे सरकार की खुल गई पोल'

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसे लेकर रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आखिर इस मामले में सीएम उद्धव कब बोलेंगे. 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे उम्मीद है, कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी. आखिर ये जानने के लिए भी उत्सुक हूं, कि वो किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, अपने लिए, पार्टी के लिए या फिर सरकार के लिए. अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ की वसूली की मांग थी, तो फिर पूरे महाराष्ट्र से कितना मिलता है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनिल देशमुख ने शरद पवार से मिलने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा. आखिर हमारे सीएम उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे. उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं. हम शुरू से ही निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे. अनिल देशमुख के पद पर रहते हुए मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पाती. उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे आखिर कब बोलेंगे. उनका मौन कई बातों की ओर इशारा करता है. 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि सचिन वाझे की एनआईए की परत दर परत निकाल रही है. सचिन वाझे की कहानी कहां तक पहुचेगी ये तो जांच में ही पता चलेगा. इस मामले की सभी परते खोली जाएं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाअगाड़ी की नहीं, महावसूली वाली सरकार चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि अनिल देशमुख ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं. क्या उद्धव जी आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं. उन्होंने कहा कि अगर अनिल देशमुख नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे आपकी नैतिकता कहां है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि 'आखिर #AnilDeshmukh को इस्तीफा देना पड़ा. इससे उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खुल गई.' 

वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वसूली कांड की पूरी जिम्मेदारी उद्धव सरकार की है. जांच में कई चेहरों से नकाव हटेगा. पुलिस फोर्स को वसूली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है. इस फोर्स को चलाने वाली सरकार, इसका इस्तेमाल किस प्रकार करती है, इस पर फोर्स काम करती है. फोर्स के पास बहुत पावर होती है. ये पावर यदि निरंकुश हो जाए, तो ये पावर कहीं न कहीं लोगों को डैमेज करती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है.  

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