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महाराष्ट्र: उद्धव सरकार गिरते ही शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस

एनसीपी नेता ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है. क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और?

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NCP चीफ शरद पवार (फाइल फोटो)
NCP चीफ शरद पवार (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शरद पवार को आईटी विभाग का नोटिस
  • चुनावी हलफनामों को लेकर भेजा गया नोटिस

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के जाते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस चुनावी हलफनामों को लेकर है. आईटी मुंबई ने अबतक नोटिस का खंडन नहीं किया है. 

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एनसीपी के चीफ प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है. क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और? इस खबर के बारे में आईटी मुंबई ने अब तक खंडन नहीं किया है. 

 

एकनाथ शिंदे की सीएम पद की शपथ लेने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.  

 

आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर फैसला

बता दें कि गुरुवार को उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है. बताया जा रहा है कि पहली कैबिनेट में ही पुरानी सरकार के कई फैसलों को पलट दिया गया है. इनमें एक सबसे ज्यादा विवादित रहा आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट भी शामिल है. उद्धव सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से हटाकर कांजुरमार्ग कर दिया था.  

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