मुंबई में नाइट लाइफ पर बीजेपी-मनसे को ऐतराज, कहा- खतरे में महिला सुरक्षा

• मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट कर किया तंज
• शेलार बोले- हमें आवासीय इलाके में पब पर भी ऐतराज

महाराष्ट्र में नाइट लाइफ पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने ऐतराज जताया है. बीजेपी नेता आशीष शेलार ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में व्यापार के विकास के लिए मॉल 24 घंटे खुले रहें, लेकिन इसके नाम पर बार और लेडीज बार रात भर खोले जा रहे हैं.

बीजेपी नेता ने कहा कि इसकी वजह से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में रहेगी और पुलिस खिंची रहेगी. उन्होंने कहा कि वे लोग जो छत्रपति शिवाजी के वंशज का सबूत मांगते हैं, उन्हें इसे लेकर आना चाहिए. शेलार ने कहा कि हम आवासीय इलाके में पब और होटल खोलने पर भी ऐतराज जताते हैं.

व्यापार वाढीसाठी 24×7 माँल सुरु ठेवणे हे केलेही पाहिजे..पण त्याच गोंडस नावने रात्रभर बार,लेडिजबार,पब सुरु ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महिलांची सुरक्षा धोक्यात,पोलिसांवर ताण.. छत्रपतींच्या वंशजांकडे पुरावे मागणारेच हे करु शकतात. निवासी भागात हाँटेल,पब सुरु ठेवण्यास आमचा विरोधच!

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 18, 2020

वहीं उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के इस फैसले पर तंज किया है. मनसे नेता संदीप देशपांडे ने सरकार के इस फैसले पर तंज करते हुए मराठी में ट्वीट कर कहा कि चलो अब मुंबई में भी 'रात का खेल' खेलते हैं.

चला आता मुंबईत सुध्दा " रात्रीस खेळ चाले"

— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) January 18, 2020

गौरतलब है कि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को यह घोषणा की थी कि गैर आवासीय क्षेत्रों, जैसे परिनम प्वाइंट, बीकेसी और काला घोड़ा में थिएटर, मॉल और होटल 26 जनवरी से 24 घंटे और सातो दिन खुले रहेंगे. उन्होंने आश्वस्त किया था कि इससे मुंबईकरों को कोई समस्या नहीं होगी और कहा था कि नाइट लाइफ को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है.

इसका विरोध कर रहे लोगों पर वार करते हुए आदित्य ने कहा था कि ऐसा करने वाले लोग चाहते हैं कि मुंबई पिछड़ जाए. बता दें कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) और मुंबई पुलिस ने 24 घंटे खुले रखने के लिए 20 से अधिक मॉल और मल्टीप्लेक्स को अनुमति दे दी है. बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने इस संबंध में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही प्रस्ताव जारी कर दिया था.