महाराष्ट्र में CBI पर नहीं होगी कोई रोक, प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही शिंदे सरकार

महाराष्ट्र सरकार राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रही है. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि एकनाथ शिंदे सरकार जल्द ही राज्य में लगी सीबीआई जांच पर रोक हटा सकती है. हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है. 

शिंदे सरकार से पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने सीबीआई पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके लिए केंद्रीय एजेंसी को जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग की सहमति लेने की आवश्यकता थी. सूत्रों ने कहा कि नई सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में जल्द ही प्रतिबंध हटाए जाने की उम्मीद है. महाराष्ट्र उन कई राज्यों में शामिल है, जिन्होंने अपने सीमा क्षेत्र में सीबीआई संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी. 

जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए केस-वार सहमति लेने की आवश्यकता होती है. यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है तो सीबीआई अधिकारियों के पास उस राज्य में प्रवेश करने पर पुलिसकर्मियों की शक्ति नहीं होगी. 

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उद्धव सरकार ने वापस ले ली थी अनुमति 

महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2020 में राज्य में सीबीआई को जांच करने की दी गई अनुमति वापस ले ली थी. हालांकि इससे छानबीन में जुटे केसों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगी, जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों. 

कई राज्यों ने लगाया था सीबीआई पर बैन

ऐसा नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाया था, नवंबर 2020 तक महाराष्ट्र के साथ ही मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड राज्यों में भी सीबीआई को जांच से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होती है. इन राज्यों में केवल मिजोरम ऐसा राज्य है कि बीजेपी सरकार में शामिल है.