महायुति सरकार ने किया वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये देने का ऐलान, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये के तत्काल आवंटन की घोषणा की है. इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन (GR) जारी किया गया है. चुनाव प्रचार के दौरान महायुति सरकार की प्रमुख सदस्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वक्फ भूमि के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई थी. 

वित्तीय वर्ष 24-25 में 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

हालांकि, चुनाव परिणामों के बाद, महायुति सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए फंड को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया था. 

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VHP ने किया था विरोध

चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपये दिए थे और शेष धनराशि बाद में जारी करने का वादा किया था. इस कदम का विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने विरोध किया था. वीएचपी के कोंकण डिवीजन सचिव मोहन सालेकर ने इंडिया टुडे को बताया कि वे वक्फ बोर्ड को धन आवंटित करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा था कि 'महायुति सरकार वह कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया. सरकार धार्मिक समुदाय का तुष्टिकरण कर रही है. अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो महायुति पार्टियों को स्थानीय निकायों और विधानसभा के आगामी चुनावों में हिंदुओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा.'