मुंबई किसान रैली: पवार बोले- राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का वक्त, किसानों से नहीं
किसानों की इस सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को पास कर दिया, जो संविधान के साथ मजाक है. अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको खत्म कर देंगे, ये सिर्फ शुरुआत है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे
- एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्र पर साधा निशाना
- किसानों की इस रैली में राज्य के कई नेता पहुंचे हैं
नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का तेवर सख्त है. दिल्ली के बाद मुंबई में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की. सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान जुटे. पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार समेत राज्य के कई नेता भी इस महारैली में शामिल हुए. इस दौरान शरद पवार ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा. साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत को भी नसीहत दी.
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किसानों की इस सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को पास कर दिया, जो संविधान के साथ मजाक है. अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको खत्म कर देंगे, ये सिर्फ शुरुआत है. महाराष्ट्र में कभी ऐसा राज्यपाल नहीं आया, जिसके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है.
एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि देशभर में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है. राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है. बता दें कि आजाद मैदान में रैली के बाद किसानों को राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन सभी किसानों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं मिली है. ऐसे में अब कुल 23 किसानों का प्रतिनिधिमंडल ही राजभवन जाएगा और अपनी मांगों को सामने रखेगा.
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You are going to Raj Bhavan to meet the Governor. Maharashtra has never seen such a Governor before. He has the time to meet Kangana (Ranaut) but not the farmers. It was the moral responsibility of the Governor to come here & meet you: NCP chief Sharad Pawar https://t.co/aqZw7F7HNz
— ANI (@ANI) January 25, 2021
किसानों को कुछ लोग गुमराह कर रहेः फडणवीस
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आजाद मैदान में किसानों की रैली पर कहा है कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं. एनसीपी ने 2006 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दी. ऐसे में अगर अब केंद्र भी यही कानून लाया है, तो बुराई क्या है. कांग्रेस को इस दोहरेपन पर जवाब देना चाहिए.
