प्याज निर्यात पर बैन के खिलाफ पवार, केंद्र से मिला पुनर्विचार का आश्वासन

प्याज की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. किसानों से जुड़े कई संगठन बैन का विरोध कर रहे हैं. पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि प्याज के निर्यात पर लगे बैन से महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं और कई संगठनों ने उनसे संपर्क किया है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा, 'केंद्र सरकार ने अचानक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इससे महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से तीखी प्रतिक्रिया आई है, इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुझसे संपर्क किया और केंद्र सरकार से अपनी मांगों को बताने का अनुरोध किया.'

अपने अगले ट्वीट में शरद पवार ने कहा, 'इस मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय द्वारा बाजार में बढ़ती प्याज की कीमतों के आधार पर प्रस्तावित किया गया था. उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि हम केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के परामर्श से प्रतिबंध पर पुनर्विचार करेंगे.'

गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से प्याज की आपूर्ति चेन में व्यवधान आया था और इसकी कीमतें फिर बढ़ने लगी थीं. हालांकि अगस्त में थोक महंगाई के जो आंकड़े आये हैं, उसमें प्याज की कीमतों में गिरावट देखी गई है, इसके बावजूद सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई है. 

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक, प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है. यानी इस बार सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक और अन्य राज्यों से आने वाली प्याज की किस्म का भी निर्यात रोक दिया गया है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात मुख्य प्याज उत्पादक प्रदेश हैं.

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