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'15 पुलिसकर्मियों का वेतन काटा, एक को बर्खास्त किया' पालघर केस पर उद्धव सरकार की रिपोर्ट

महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि पालघर केस में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, 2 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजा गया है और 15 पुलिसकर्मियों पर वेतन कटौती के साथ जुर्माना लगाया गया है. सरकार ने बताया कि 252 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है. चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया है. 

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पालघर केस में महाराष्ट्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट (फाइल फोटो-PTI)
पालघर केस में महाराष्ट्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पालघर साधु लिंचिंग केस में महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई केस की स्टेटस रिपोर्ट
  • रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की बात

पालघर साधुओं की हत्या केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.  

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महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पालघर केस में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, 2 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजा गया है और 15 पुलिसकर्मियों पर वेतन कटौती के साथ जुर्माना लगाया गया है. सरकार ने बताया कि 252 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है. चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने पालघर मामले की सुनवाई चार हफ्ते टाल दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर दूसरी पार्टियों को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता के हलफनामे पर महाराष्ट्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.

बता दें इसी साल 16 अप्रैल की रात महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत 3 लोगों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस घटना के वक्त पुलिस भी वहां मौजूद थी. पुलिस पर सवाल उठे थे. जबकि दूसरी तरफ 100 से ज्यादा को पकड़ा गया था. 

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