महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया को पैसे की मदद दे सकते हैं तो अपने किसानों को क्यों नहीं. शनिवार को ठाकरे ने महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना के तहत कर्ज माफी की घोषणा की.
इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2019 तक 2 लाख तक का कर्ज पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा. साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शइव भोजन योजना शुरू करने का फैसला किया है. इसके तहत लोगों को 10 रुपये में थाली प्रदान की जाएगी. शुरुआत में सरकार इन केंद्रों को राज्यभर के 50 स्थानों पर शुरू करेगी. उद्धव ने यह घोषणा अपने शीतकालीन सत्र के समापन भाषण के दौरान की.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने फडणवीस पर भी निशाना साधा. अपने संबोधन में उद्धव ने कहा, 'महाराष्ट्र में सदन के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की बात से सहमत हूं कि राज्य को मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर उंगली नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मुश्किल समय या आपदाओं में भी लोग केंद्र को टैक्स देते हैं.'
तल्ख तेवर दिखाते हुए उद्धव ने कहा, 'प्रधानमंत्री अगर 4 हजार करोड़ के पैकेज के साथ मंगोलिया की मदद कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से उन किसानों की मदद कर सकते हैं, जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं.'
ठाकरे ने आगे कहा कि वो हर जिले में सीएमओ की शुरुआत करने जा रहे हैं. पहले लोगों को हर काम के लिए मुंबई आना पड़ता था. ये समस्या सीएमओ की शुरुआत के साथ खत्म हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट की तर्ज पर पूर्वी विदर्भ में भी सरकार ने एक स्टील प्लांट शुरू करने का फैसला किया है. उद्धव ने कहा कि हम किसी सिंचाई परियोजना को नहीं रोक रहे हैं. गोसी खुर्द जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं 2022 तक पूरी होनी हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, 'समृद्धि राजमार्ग के लिए ऋण लेने के बजाय हमने राज्य सरकार से ही पैसा लगाने का फैसला किया है. कर्ज लेने पर 2500 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज देना होगा. ऐसे में राज्य के 2500 करोड़ बच जाएंगे.'