राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मराठा और मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए अध्यादेश लाने का रास्ता साफ हो गया.
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल के शंकरनारायणन ने कैबिनेट के 26 जून के फैसले को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने का रास्ता साफ करने वाली अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए. कैबिनेट ने 26 जून को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय के लिए 16 फीसदी और मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था.