केंद्रीय गृह मंत्रालय IPC को भारतीय न्याय संहिता (BNS) से बदल रहा है. लेकिन इससे पहले PETA इंडिया ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) विधेयक 2023 के तहत जानवरों के खिलाफ यौन हिंसा को अपराध के रूप में शामिल न करने के खिलाफ आवाज उठाई है. देखिए पेटा इंडिया के कानूनी सलाहकार से खास बातचीत.