महाराष्ट्र के 20 में से 15 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस, ADR की रिपोर्ट
30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चलता रहा है. 41 दिन बाद 9 अगस्त को 18 मंत्रियों के साथ पहला विस्तार किया गया. महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हो गए हैं.
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महाराष्ट्र में तीन दिन पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार, महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं. ये बात मंत्रियों ने खुद चुनावी शपथ पत्र में घोषित की है.
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बता दें कि महाराष्ट्र में 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चलता रहा है. 41 दिन बाद 9 अगस्त को 18 मंत्रियों के साथ पहला विस्तार किया गया. महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हो गए हैं.
कैबिनेट विस्तार के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने 2019 में विधानसभा चुनावों के दौरान पेश किए गए सभी मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया.
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विश्लेषण के अनुसार, 15 (75 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक केस घोषित किए हैं और 13 (65 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक केस घोषित किए हैं. सभी मंत्री करोड़पति हैं और उनकी संपत्ति का औसत मूल्य 47.45 करोड़ रुपये है.
एडीआर ने बताया कि सबसे ज्यादा घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री मालाबार हिल सीट से चुने गए मंगल प्रभात लोढ़ा हैं. उनकी संपत्ति 441.65 करोड़ रुपये है. सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री पैथन सीट से चुने गए भुमारे संदीपनराव आसाराम हैं, उनकी संपत्ति 2.92 करोड़ रुपये है.
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शिंदे मंत्रिपरिषद में कोई महिला सदस्य नहीं है. 8 (40 फीसदी) मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है. जबकि 11 मंत्रियों (55 फीसदी) ने स्नातक या उससे ज्यादा की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है. एक मंत्री के पास डिप्लोमा है.
इसके अलावा, चार मंत्रियों की उम्र 41-50 साल के बीच और बाकी की उम्र 51-70 साल के बीच है. 18 नए मंत्रियों में से 9 बीजेपी और 9 शिंदे गुट से हैं. बता दें कि शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायकों ने जून में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी. जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी.
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