Raghav Chadha moves to SC: राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, राज्यसभा से निलंबन को दी चुनौती

राज्यसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अगस्त महीने में संसद सत्र के दौरान 11 अगस्त को राघव चड्ढा को दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राज्यसभा से निलंबित किया गया है.

इस बाबत विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे. इससे पहले आप सांसद संजय सिंह को भी हंगामा करने और बार बार चेतावनी के बावजूद अनुशासन में नहीं आने पर सभापति ने निलंबित कर दिया था. संजय सिंह के निलंबन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है.

पांच सांसदों के कराए थे फर्जी हस्ताक्षर

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जिनके दस्तखत चड्ढा ने अपने पत्र पर दिखाए थे उनमें से पांच सांसदों का दावा था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था. यह प्रस्ताव AAP सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था. इस प्रस्ताव में विरोध दर्ज कराने वाले तीन भाजपा सांसद हैं. एक बीजद से हैं और एक अन्नाद्रमुक सांसद भी शामिल हैं. इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी. सदन में जांच का आदेश देने के साथ ही रिपोर्ट आने तक चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था. चड्ढा ने इसे ही चुनौती दी है.

बंगला विवाद पर दिया बयान

वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने बंगला विवाद मामले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि द्वेष की भावना से भाजपा के कहने पर मुझसे घर छीनने की कार्रवाई चल रही है. चार कमरे का यह घर छीनने की भाजपा की कार्रवाई पर देशभर से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और इस प्रकरण से लोगों के दिल में मेरी स्थायी जगह बन गई है. 

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'पहले संसद से निकाला फिर घर से निकाला जा रहा है'

यह निवास स्थान राज्यसभा सचिवालय से मुझे मिला है जैसे सभी सांसदों को मिलता है. पहले मुझे संसद से निकाला गया फिर घर से निकाला जा रहा है, लेकिन भाजपा क्या मुझे लोगों के दिलों से निकाल पाएगी. यह लड़ाई घर बचाने की नहीं, देश बचाने की है. अब लोकतंत्र के लिए जो खतरा पैदा हुआ है, उसके लिए हमें अंत तक लड़ाई लड़नी है. इस लड़ाई में मैं एक नही, ऐसे सौ घर क़ुर्बान करूंगा लेकिन सस्पेंशन से लेकर घर तक की लड़ाई लड़ूंगा. 

यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा. यह मैंने राज्यसभा सचिवालय से छीन कर तो लिया नहीं था. लेकिन मेरी बुलंदी से दिए भाषणों से घबरा कर ऐसी कार्रवाई की गई है.