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बंगाल हिंसा पर बवाल और बढ़ा, कांग्रेस ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी

Birbhum Violence: मामले पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को आजतक से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि SIT पर हमें यकीन नहीं है. उसमें दागी अफसर हैं. इसमें वो अधिकारी हैं जो सांठ-गांठ कर के बैठे हैं. ऐसे में राज्य सरकार की कोई भी जांच एजेंसी पर हमारा भरोसा नहीं है.  

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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र
  • कल पश्चिम बंगाल जाएंगे अधीर रंजन चौधरी

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या के बाद हिंसा फैल गई. यहां गुस्साई भीड़ ने करीब एक दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसा में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई. मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं. ऐसे में बंगाल में हुई इस हिंसा पर राजनीति भी छिड़ गई है. एक तरफ जहां नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार पर लगातार हमलावर हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. 

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अधीर रंजन ने मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 लगाने की मांग की है. कांग्रेस नेता ने कहा कि बीरभूम की घटना को लेकर मैं राष्ट्रपति से मुलाकात भी करूंगा और उनसे अनुच्छेद 355 को लेकर विचार करने को कहूंगा. उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था एकदम चरमरा रही है, यहां की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है. 

बता दें कि अनुच्छेद 355 के तहत केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम करे. 

घटनास्थल पर पहुंचा बीजेपी का एक दल

इससे पहले आज बुधवार को घटनास्थल पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा, जिसकी अगुवाई शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं. घटनास्थल पर पहुंच कर नेता विपक्ष शुभेंदु ने मामले की SIT जांच की जगह NIA या CBI जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि हमें ममता की जांच टीम पर भरोसा नहीं है. इसके अलावा उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है.

वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि घटना की जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए. बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता को पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए. 

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