सेना, CAPF, पुलिस... हर जगह लाखों पद खाली, भरने लगें तो 4 साल बाद खाली नहीं बैठेगा कोई अग्निवीर

केंद्र सरकार की 'अग्निपथ योजना' का जब विरोध बढ़ा तो गृह मंत्रालय ने ऐलान कर दिया कि अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी. इन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का वादा किया. इनके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है. 

सवाल ये है कि आज जो सरकारें अग्निवीरों को भर्ती करने का वादा कर रही हैं, वो हर साल कितनी भर्तियां कर पाती हैं? ये समझने के लिए हमने कुछ आंकड़े खंगाले. पता चला कि तीनों सेनाओं, अर्ध सैनिक बलों और राज्यों की पुलिस में लाखों पद खाली हैं, क्योंकि हर साल भर्तियां बहुत कम होती हैं. 

तीनों सेनाओं में सवा लाख पद खाली

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- थल सेना में तो दो साल से भर्ती ही नहीं हुई. उसकी वजह कोरोना महामारी है. हालांकि, वायुसेना और नौसेना में भर्तियां जरूर हुई हैं.

- इसी साल 21 मार्च को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि 2020-21 और 2021-22 में नौसेना में 8,319 और वायुसेना में 13,032 भर्तियां हुई हैं. 

- पिछले साल 13 दिसंबर को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों की कमी की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि सेना में 53,569 अफसर और 11.35 लाख जवान मौजूद हैं. अभी भी अफसरों के 7,476 और जवानों के 97,177 पद खाली हैं. 

- इसी तरह वायुसेना में 12,048 अफसर और 1.38 लाख एयरमैन हैं. अभी भी वायुसेना में 621 अफसरों और 4,850 एयरमैन की जरूरत है. नौसेना में अफसरों के 11,100 पद हैं और अब भी 1,265 पद खाली हैं. इसी तरह से नौसेना में 63,515 नौसैनिक हैं और 11,166 नौसिनिकों की जरूरत और है.

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अर्ध सैनिक बलों में भी लाखों पद खाली

- सेना के अलावा अर्ध सैनिक बलों में भी जवानों के लाखों पद खाली हैं. गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2020 तक अर्ध सैनिक बलों में 1.29 लाख से ज्यादा पद खाली थे.

- इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में अर्ध सैनिक बलों में 10,184 जवानों की भर्ती ही हुई थी. जबकि, 2019 में 16,618 जवान भर्ती किए गए थे. इससे पहले 2018 में 30 हजार से ज्यादा जवान भर्ती हुए थे. वहीं, 2017 में 58 हजार से ज्यादा जवानों को अर्ध सैनिक बलों में भर्ती किया गया था.

- अर्ध सैनिक बलों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) आती है. म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स तैनात हैं, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है.

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राज्यों की पुलिस में 5.62 लाख से ज्यादा पद खाली

- देश भर में राज्यों की पुलिस में भी लाखों पद खाली पड़े हैं. गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि देश में दिसंबर 2020 तक राज्यों की पुलिस में 5.62 लाख से ज्यादा पद खाली थे. 

- इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर एक लाख आबादी पर तकरीबन 194 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 2019 में 195 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे. इसी तरह एक पुलिसकर्मी पर 515 से ज्यादा लोग हैं, जबकि 2019 में एक पुलिसकर्मी पर 512 लोग थे. 

- इसकी एक वजह ये है कि 2019 की तुलना में 2020 में राज्यों की पुलिस में 35 हजार से ज्यादा भर्तियां कम हुईं. 2019 में 1.19 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई थीं, जबकि 2020 में 84 हजार भर्तियां ही हो सकीं.

- उत्तर प्रदेश, गोवा और हरियाणा ने अपने यहां पुलिस और उससे जुड़ी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है. आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश में 1.16 लाख, हरियाणा में करीब 20 हजार और गोवा में ढाई हजार से ज्यादा पद खाली हैं.

अग्निवीरों को कहां-कहां मिलेगा आरक्षण?

- गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही इन सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को आयुसीमा में 3 साल की छूट भी होगी. पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल के लिए रहेगी. अभी अर्धसैनिक बलों में 18 से 23 साल के युवाओं को भर्ती किया जाता है.

- इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड, रक्षा मंत्रालय की सिविल पोस्ट और 16 डिफेंस कंपनियों में 10% का आरक्षण मिलेगा. उन्होंने बताया कि ये आरक्षण पूर्व सैनिकों के कोटे से अलग होगा.

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