AIKSCC का ऐलान- अभी जारी रहेगा किसान आंदोलन, जिला स्तर तक करेंगे प्रदर्शन

कृषि कानूनों को लेकर किसानों के जारी आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दों को सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है और मांग को लेकर उसका व्यवहार अहंकार भरा है. साथ ही कहा कि 'सरकार की असली मजबूरी-अडाणी, अंबानी, जमाखोरी' का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि AIKSCC और अन्य किसान संगठनों की ओर से बार-बार यह मांग दोहराई जा रही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों और इलेक्ट्रिसिटी बिल को निरस्त करे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) की नेशनल वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद कहा गया कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. आंदोलन में शामिल होने के लिए अभी और किसान दिल्ली आ रहे हैं. इसके साथ ही अब सभी राज्यों में जिलास्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की नेशनल वर्किंग ग्रुप की आज बुधवार को बैठक बुलाई गई जिसमें समिति ने किसान संगठनों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के भेजे प्रस्ताव को कथित रूप से अपमानजनक और अभिमानी घोषित करते हुए खारिज कर दिया.

शुरू होगा देशव्यापी अभियान

एआईकेएससीसी मोदी सरकार को बेनकाब करने के लिए देशव्यापी अभियान 'सरकार की असली मजबूरी-अडाणी, अंबानी, जमाखोरी' शुरू करेगा. इसके साथ ही एआईकेएससीसी ने किसान संगठनों से सभी जिलों और राज्यों की राजधानियों में, सार्वजनिक स्थानों पर अन्य सहायक संगठनों के साथ संयुक्त रूप से लगातार बैठक आयोजित करने का आह्वान किया.

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8 दिसंबर को हुए भारत बंद के सफल होने का दावा करते हुए कहा गया कि इसे लोगों का समर्थन मिला. साथ ही समिति ने समर्थन के लिए समाज के सभी वर्गों को बधाई भी दी.

यही नहीं एआईकेएससीसी ने भारत बंद में लोगों की सक्रियता के बाद अब सभी संगठनों और राजनीतिक दलों से विरोध प्रदर्शन को तेज करने के लिए दिल्ली में 'किसान मार्च' को आयोजित करने का आह्वान किया.

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