स्वर्ण मंदिर को FCRA की अनुमति दिए जाने पर बोले अमित शाह- ऐतिहासिक और पथप्रदर्शक फैसला

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले दिनों हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की अनुमति दे दी है. इसकी अनुमति मिलने के बाद अब अन्य देश भी हरमंदिर साहिब में अपना अंशदान दे सकेंगे. इस फैसले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पथप्रदर्शक और ऐतिहासिक करार दिया.

गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, 'श्री दरबार साहिब की दिव्यता हम सबको शक्ति प्रदान करती है. कई दशकों से दुनियाभर में व्याप्त संगत उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी. मोदी सरकार के श्री हरमंदिर साहिब को एफसीआरए की अनुमति देने के फैसले से दरबार साहिब और पूरे विश्व में उनकी संगत के बीच सेवाभाव और अधिक गहरा होगा. यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है.'

गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा, 'वाहे गुरु जी ने यह सेवा करने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया यह भी बहुत सौभाग्य की बात है. श्री हरमंदिर साहिब को एफसीआरए की अनुमति देना एक पथ-प्रदर्शक निर्णय है जो फिर एक बार हमारे सिख बहनों और भाइयों की सेवा की उत्कृष्ट भावना को प्रदर्शित करेगा.'

27 मई को किया गया था आवेदन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, पंजाब संस्था को एफसीआरए पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की थी. इस संस्था ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के तहत 27 मई को आवेदन किया था. यह पंजीकरण जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा.

सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब के पंजीकरण को मंजूरी देने से पहले, इस संस्था के आवेदन की एफसीआरए, 2010 और विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम (एफसीआरआर), 2011 के अंतर्गत जांच की गई. संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी और इस संस्था द्वारा आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेज़ों के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि यह संस्था एफसीआरए, 2010 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है.

अमृतसर में बने गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब संस्था की स्थापना 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत हुई थी. इसका उद्देश्य जनता और श्रद्धालुओं को चौबीस घंटे फ्री लंगर उपलब्ध कराना, गरीब और जरूरतमंदों, छात्रों को वित्तीय सहायता देना, जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा के लिए वित्तीय मदद देना और प्राकृतिक आपदा के समय सेवा प्रदान करना है.

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संस्था को घरेलू दान मिल रहा था. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद अब यह संस्था एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बताए गए उद्देश्यों को पूरा के लिए विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकती है.

यह भी पढ़ें:

• स्वर्ण मंदिर को विदेश से मिल सकेगा चंदा, एफसीआरए की मिली मंजूरी
• राम मंदिर ट्रस्ट से फर्जीवाड़े पर अखाड़ा परिषद नाराज, कार्रवाई की मांग