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ममता की मोदी को चिट्ठी- दुनिया से लें मदद, वैक्सीन बनाने के लिए बंगाल जमीन देने को तैयार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है. इस बार उन्होंने पीएम से विदेशों से वैक्सीन खरीदने की बात कही है. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन इम्पोर्ट करने की मांग की है.

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ममता कई बार पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुकी हैं. (फाइल फोटो-PTI)
ममता कई बार पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुकी हैं. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ममता बोलीं, जल्द इम्पोर्ट की जाएं वैक्सीन
  • उन्होंने जल्द वैक्सीन इम्पोर्ट करने मांग की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है. इस बार उन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द वैक्सीन इम्पोर्ट करना चाहिए, ताकि वैक्सीन की कमी को दूर किया जा सके. ममता ने चिट्ठी में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की मांग की है. 

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इस चिट्ठी में ममता ने लिखा, "बंगाल की 10 करोड़ और देश की 140 करोड़ आबादी को वैक्सीन की जरूरत है. लेकिन अभी बहुत छोटा हिस्सा ही कवर हुआ है. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन इम्पोर्ट की जा सकती है. इसके लिए वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट की सलाह ली जा सकती है." 

उन्होंने आगे लिखा, "हम अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं को भारत में फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं. यहां तक कि हमारे देश की कंपनियां भी फ्रेंचाइजी मोड पर काम कर सकती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाई जा सके. हम बंगाल में कंपनियों को फ्रेंचाइजी खोलने के लिए जमीन और सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं."

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राजस्थान सीएम बोले, बेहतर होता केंद्र ग्लोबल टेंडर जारी करती
देश के ज्यादातर राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है. नतीजा ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की रफ्तार धीमी पड़ गई है. उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बेहतर होता अगर ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार ही जारी करती.

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गहलोत ने ट्वीट किया, "देश में कोविड वैक्सीन की कमी के कारण कई प्रदेश दूसरे देशों से वैक्सीन लेने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं. बेहतर ये होता कि केन्द्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन खरीदती और राज्यों में वितरण करती. बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती."

 

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