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भीमा कोरेगांव केस: येचुरी बोले- UAPA का गलत इस्तेमाल कर रही सरकार, तुरंत हो वापस

भीमा कोरेगांव केस में स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी पर विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है. बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेताओं और एक्टिविस्टों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

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सीताराम येचुरी ने साधा केंद्र पर निशाना
सीताराम येचुरी ने साधा केंद्र पर निशाना
स्टोरी हाइलाइट्स
  • भीमा कोरेगांव मामले पर कई संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस
  • UAPA को लेकर केंद्र पर साधा गया निशाना

भीमा कोरेगांव मामले में स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी के मसले पर बुधवार को कई पार्टियों और संगठनों के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी के मंच पर लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कई नेता और एक्टिविस्ट शामिल हुए. सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के द्वारा UAPA का गलत उपयोग किया जा रहा है, स्टेन स्वामी और वरवरा राव की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है. 

सीताराम येचुरी ने कहा कि UAPA को वापस जाना चाहिए और इस मसले पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा.  अब यूएपीए, एनएसए और देशद्रोह का आरोप कभी भी लगाया जाता है, इसे और भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. आज की सरकार के लिए किसी तरह की आलोचना भी देशद्रोह हो जा रही है.  

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सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि संसद में UAPA को लेकर चर्चा हुई लेकिन सरकार ने किन्हीं सुझावों को नहीं माना. अगर कोई आतंकी गतिविधि या देशविरोधी गतिविधि में शामिल है तो उसपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस तरह कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

इस दौरान लेफ्ट नेता ने भीमा कोरेगांव के साथ-साथ दिल्ली हिंसा का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काई वो आसानी से खुले घूम रहे हैं. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी राजा ने कहा कि दलितों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, सभी को दलितों के मसले पर एकजुट होने की जरूरत है. UAPA का सरकार द्वारा गलत इस्तेमाल हो रहा है. अब नेताओं के खिलाफ भी देशद्रोह का केस चला दिया जा रहा है. 

डी राजा ने कहा कि उन्होंने संसद में प्राइवेट बिल मूव किया था, जो सेडिशन की धारा को हटाने के लिए था लेकिन कुछ नहीं हुआ. आज छात्रों पर भी देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया जा रहा है. आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव केस में 83 साल के फादर स्टेन स्वामी को बीते दिनों ही गिरफ्तार किया गया है, कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है.

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