मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प-पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है. सीएम ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी.
बता दें कि, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पिछले साल दिसंबर में बनी थी और नई सरकार में भजनलाल मुख्यमंत्री बनाए गए थे. सीएम बनते ही भजनलाल ने चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था. सरकार बनने के एक महीने बाद ही उन्होंने विधानसभा में 4 बड़े ऐलान किए थे. जिसमें किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने, नीतिगत दस्तावेज, जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने जैसे ऐलान शामिल थे. महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना भी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था. जिसे लेकर भजनलाल सरकार ने ऐलान कर दिया है.
सीएम ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है.