'बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है', पंचायत चुनाव में हिंसा पर बीजेपी की जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के लिए यह जानना जरूरी है कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है. ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी मशीनरी का इस्तेमाल राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की जीत सुनिश्चित करने और उसके प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करने के लिए किया गया था.
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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच करने वाली भाजपा की समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनावों के दौरान शर्मनाक लोकतंत्र का घृणित प्रतीक देखा गया है. जांच समिति के संयोजक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के लिए यह जानना जरूरी है कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है.
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न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद नड्डा ने कहा, "राज्य सरकार का अहंकार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति घोर अनादर निराशाजनक है. भाजपा पश्चिम बंगाल में लोगों की आवाज के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना जारी रखेगी. वहीं रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि एक "अत्यधिक भय" इन चुनावों की पहचान बन गया और उन्होंने हत्याओं सहित हिंसा की कई घटनाओं और राजनीतिक कारणों से लक्षित परिवारों की पीड़ा का हवाला दिया.
प्रसाद ने कहा कि राज्य पुलिस, नागरिक अधिकारियों और एक सहयोगी राज्य चुनाव समिति ने इसे सुविधाजनक बनाया. उन्होंने कहा कि समिति ने मांग की है कि हिंसा के सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाए क्योंकि राज्य पुलिस और प्रशासन इसमें शामिल और पक्षपाती हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बम विस्फोट से जुड़े मामलों की जांच करनी चाहिए क्योंकि यह एक अनुसूचित अपराध है.
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उन्होंने कहा, "ममता जी, यह क्या हो रहा है? यह निंदनीय है." उन्होंने हिंसा और राजनीतिक लक्ष्यों की संपत्तियों की तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाते हुए कहा, जिनमें से अधिकांश वंचित और पिछड़े समुदायों से थे. ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी मशीनरी का इस्तेमाल राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की जीत सुनिश्चित करने और उसके प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करने के लिए किया गया था.
बीजेपी नेता ने कहा कि यदि चुनाव निष्पक्षता से हुए होते तो उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि भगवा पार्टी ने पंचायत चुनावों में जीत हासिल की होती. भाजपा ने फिर भी 11,000 ग्राम पंचायत सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस और वाम दल जैसी अन्य सभी विपक्षी पार्टियां 4,000 सीटों तक ही सीमित रहीं.
