Waqf Bill: बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल JPC अध्यक्ष नियुक्त, वक्फ विधेयक की करेंगे जांच
विधेयक को पिछले गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था और जोरदार बहस के बाद इसे संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था. लोकसभा की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष ओम बिरला ने जगदंबिका पाल को 31 सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है. लोकसभा में विपक्ष द्वारा इसके प्रावधानों पर विरोध के बीच, सरकार ने विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया था.
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वरिष्ठ भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को मंगलवार को संसद की संयुक्त समिति (JPC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच करेगी. लोकसभा की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष ओम बिरला ने जगदंबिका पाल को 31 सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है. लोकसभा में विपक्ष द्वारा इसके प्रावधानों पर विरोध के बीच, सरकार ने विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया था.
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संयुक्त समिति में 31 सदस्य हैं - 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से और यह अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे. 73 वर्षीय पाल उत्तर प्रदेश से चौथी बार सांसद हैं और उन्हें ऐसे सांसद के रूप में देखा जाता है, जिनके सभी दलों के साथ मधुर संबंध हैं. लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले शुक्रवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिनके पास संसदीय मामलों का विभाग भी है, जिसमें समिति का हिस्सा बनने वाले सदस्यों के नाम बताए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि पाल को संयुक्त समिति का अध्यक्ष नामित करने वाली औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी.
निचले सदन में, पैनल के 12 सदस्य सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से हैं, जिनमें आठ भाजपा से और नौ विपक्ष से हैं. उच्च सदन में, चार भाजपा से, चार विपक्ष से, एक वाईएसआरसीपी से है, जिसने विधेयक का विरोध किया है, और एक नामित सदस्य है.
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बता दें कि विधेयक को पिछले गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था और जोरदार बहस के बाद इसे संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि प्रस्तावित कानून का मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है और विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था. रिजिजू ने कहा कि समिति को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है.
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