Union Budget 2022 Latest Updates: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया. इसके बाद पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया है. बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास जरूर मायूस होगी.
इसके अलावा क्रिप्टोकरंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है. सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है. Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किए यहां जानिए.
उधर, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 'यूपी टाइप' बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कांग्रेस नेत्री ने कहा कि आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है. लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या ज़रूरत थी? समझ लीजिए, यूपी के लोगों को "यूपी टाइप" होने पर गर्व है. हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है. दरअसल, बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह सच है कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया. चौधरी की प्रतिक्रिया के तुरंत बाद निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे लगता है कि इन्होंने एक ठेठ 'यूपी टाइप' जवाब दिया है जो यूपी से भागे एक सांसद के लिए काफी सही है." बीजेपी सरकार की मंत्री की इस बात को कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया और अब इसे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान बताया जा रहा है.
..@nsitharaman जी आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है…लेकिन यू पी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या ज़रूरत थी?
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 1, 2022
समझ लीजिए, यूपी के लोगों को "यूपी टाइप" होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है। #यूपी_मेरा_अभिमान
बजट 2022 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया. वित्त मंत्री ने कहा, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्विटर पर कुछ डालना चाहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता. राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ करना चाहिए, फिर इसके बारे में बात करनी चाहिए. बता दें कि राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार का 'जीरो सम बजट' बताया. राहुल गांधी ने कहा, इस बजट में नौकरीपेशा, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए और MSMEs के लिए कुछ नहीं है.
सेंट्रल टैक्स से यूपी को कुल 1,46,498 करोड़ रुपये मिलेगा. फिनांस कमीशन से 15 हज़ार 3 करोड़ मिलेंगे. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1900 करोड़ मिलेंगे. जल जीवन मिशन के लिए 13 हज़ार करोड़, रोड हाइवे के लिए 16 हज़ार 300 करोड़, जल संसाधन के लिए 957 करोड़ और समग्र शिक्षा के लिए 6241 करोड़ रुपये मिलेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 2 साल से एक भी टैक्स नहीं लगाया है. पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी का आदेश था कि घाटा कितना भी क्यों न हो, महामारी के दौर में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं लादना है. इस बार भी हमने पीएम का यही आदेश माना. यही वजह रही कि हमने महामारी की वजह से सरकार के सामने मौजूद मांग और चुनौतियों के बावजूद टैक्स के जरिए राहत ढूंढने की कोशिश नहीं की है.
देश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है. 'आजतक' के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश को लेकर सरकार की मंशा प्रगतिशील है. योजना के मुताबिक एलआईसी का विनिवेश किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि LIC का आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है. वहीं, उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है. यह अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला आम बजट है. आधारभूत संरचना को नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि यह महज एक साल के लिए नहीं बल्कि अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है. ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और हर क्षेत्र के कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई की पात्र हैं.
बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है. ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा. पीएम ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा.
पीएम ने आगे कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है. ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी. कहा गया कि किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. यहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसका जिक्र किया.
पीएम ने कहा कि कल बीजेपी ने सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है. तब वह इसपर विस्तार से बात करेंगे.
बजट में मिडिल क्लास को टैक्स से राहत नहीं दी गई है. नई टैक्स स्लैब की राह तक रहे लोगों को कुछ नहीं मिला. ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसकी तरफ इशारा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाभारत का श्लोक पढ़ा था. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
बजट दस्तावेज के मुताबिक, सरकार की 1 रुपये की कमाई में 35 पैसा उधार का है. वहीं, उसका 20 पैसा ब्याज का भुगतान करने में चला जाता है. सरकार की कमाई में 15 पैसा आम आदमी के इनकम टैक्स का होता है, लेकिन बजट में इसे ही कुछ राहत नहीं मिली. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
बजट 2022 में क्या सस्ता, क्या महंगा किया गया है यहां जान लीजिए. फोन चार्जर, रत्न आभूषण सस्ते हो गए हैं. वहीं आर्टिफिशल गहने महंगे होंगे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
बजट 2022 पेश किए जाने के बाद से शेयर बाजार में उथल-पुथल जारी है. निफ्टी ऊपरी स्तर से 190 प्वाइंट फिसल गया है. वहीं सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है.
वित्त मंत्री अब 3.45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी. इसमें वह संसद में उनके द्वारा पेश किए गए बजट 2022 के बारे में बात करेंगी. इससे पहले निर्मला सीतारमण 2 बजे बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगी. बजट की बारिकियों को जनता/मीडिया के सामने कैसे समझाना/बताना है उसकी ब्रीफिंग होगी.
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की. मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था.
सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी. वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी. स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सत्ता किया जाएगा.
डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह virtual asset गिफ्ट के तौर पर मिली है. यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.
सरकार ने बजट में दिव्यागों के लिए भी टैक्स राहत का ऐलान किया है. इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.
नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा.
डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.
सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है. फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे. सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है.
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा. कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा. इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.
सीतारमण ने कहा कि AI तकनकी, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा.
5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी. सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए. कहा गया कि इसी वित्त वर्ष से 5जी सर्विस शुरू हो जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा. डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए लांच की जाएगी.
कहा गया कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति (Battery swapping policy) लाई जाएगी.
E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे. इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी. इससे भारत के नागरिकों को अपनी विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी.
तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा. किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा. इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा. इसके साथ ही 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है. इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है.
बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि North East के विकास के लिए योजना लॉन्च होगी. इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा.
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है. वहीं 'हर घर, नल से जल' के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है. इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 सालों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है. वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ. वह बोलीं कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा.
राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर (5 किमी चौड़े गलियारा) में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी. कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा.
Udyam, e-shram, NCS और Aseem के पोर्टल्स को इंटर लिंक किया जाएगा, जिससे इनकी पहुंच व्यापक हो जाएगी. ये पोर्टल G-C, B-C & B-B सर्विस देंगी. जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा.
रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नैशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 km तक बढ़ाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा.
वित्त मंत्री सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी. इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे. साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा.
सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन को उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, इनमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी. अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है.
निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू हो गया है. उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा.
संसद का सत्र शुरू हो चुका है. कुछ देर में बजट पेश होगा. इसे संसद टीवी पर यहां लाइव देखा जा सकता है.
बजट 2022 को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी खत्म हो गई. वित्त मंत्रालय मीटिंग से निकल चुकी हैं.
पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं. इसके बाद बजट पर चर्चा के लिए कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई. इस मीटिंग में बजट को मंजूरी मिलने के बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा. पीएम मोदी के साथ-साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल हैं.
Prime Minister Narendra Modi arrives for the union cabinet meeting. #UnionBudget2022 will be presented in the Parliament today. pic.twitter.com/IodLV1wGAX
— ANI (@ANI) February 1, 2022
कैबिनेट मीटिंग के लिए मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है. गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं. पीएम और वित्त मंत्री का अब इंतजार है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब राष्ट्रपति कोविंद से मिलने के बाद संसद भवन पहुंच चुकी हैं. यहां कुछ देर में कैबिनेट मीटिंग होगी. इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे.
#WATCH | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament. She will present the #UnionBudget2022 today. pic.twitter.com/MQoxC388TZ
— ANI (@ANI) February 1, 2022
करीब एक घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. इससे पहले बजट पेपर संसद भवन पहुंच चुके हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. इस मौके पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
बजट से पहले RJD नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. वह बोले कि ये आंकड़ों को ही स्वीकार नहीं करते. अर्थव्यव्स्था लहू लूहान है. बजट आम होता है, इसको ख़ास लोगों का बजट ना बनाएं. बेरोज़गारी पूरे देश में मुंह फाड़े खाड़ी है और युवाओं में हाहाकार है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनावी बजट भी बनाने के काबिल नहीं हैं. ये सिर्फ़ नंबर्स बताते हैं और नंबर गेम करते हैं. नंबर गेम में नहीं उलझना चाहिए. (इनपुट - सुप्रिया भारद्वाज)
बजट से पहले शेयर बाजार उछाल के साथ खुले हैं. इसमें Sensex 582 पाइंट उठकर 58,597.02 पर पहुंच गया है. वहीं Nifty 156 पाइंट उठकर 17,496 पर पहुंच गया है.
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से बाहर आ चुकी हैं. उन्होंने मीडिया के सामने आकर बही-खाता भी दिखाया. अब वह राष्ट्रपति भवन जा रही हैं. बता दें कि इस बही-खाते में एक टैबलेट है, जिसके जरिए सीतारमण डिजिटल बजट पेश करेंगी. सभी को बजट की डिजिटल कॉपी ही मिलेगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं. यहां से वह संसद जाएंगी, जहां उनको बजट 2022 पेश करना है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत किशनराव कराड वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं. पंकज चौधरी ने कहा कि देश के पीएम और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर की भावनाओं को देखते हुए एक समावेशी बजट आने वाला है जिससे निश्चत तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा.
वहीं भागवत किशनराव कराड ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही उम्मीद जताई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ बैठकर बजट सुनेंगे और सहयोग करेंगे.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि बजट में यह कोशिश रहेगी कि सभी के लिए कुछ ना कुछ हो. कहा गया कि बजट तैयार करते वक्त समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. पंकज बोले कि थोड़ा धीरज रखिए, बजट से सभी लोग बेहद खुश होंगे.
आज पेश होने वाले बजट में कोरोना वैक्सीन की जो बूस्टर डोज लग रही है, उसके लिए भी रकम आवंटित हो सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगी. बजट में एक आम आदमी की नजर इनकम टैक्स में छूट पर ही रहती है. कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए इस बार आम आदमी इनकम टैक्स कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहा है. पूरी खबर पढ़ें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) आज लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं. यह निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा. देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद यह दूसरा बजट है. यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है. इस कारण आम से लेकर खास तक इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं. बढ़ती महंगाई (Inflation), एग्री सेक्टर (Agri Sector) और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat), बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन (Tax Deduction) को लेकर बदलाव आदि अहम मुद्दे हैं, जिनके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहने की उम्मीद है. पूरी खबर पढ़ें
हाल में मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की बड़ी नाराजगी देखने को मिली है. इसमें भी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में ये प्रतिरोध काफी कड़ा रहा. ऐसे में सरकार इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है, जैसा उसने 2019 के लोकसभा चुनावों के समय पीएम-किसान योजना लाकर किया था. पूरी खबर पढ़ें
देश के आम बजट (Budget-2022) से हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं. व्यापारी व्यापार में राहत चाहता है तो आम आदमी को महंगाई (Inflation) से राहत मिलने की उम्मीद रहती है. सबसे ज्यादा नौकरी-पेशा लोगों को बजट से आयकर (Income Tax) में छूट की उम्मीद रहती है. कई बार मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने फैसले से लोगों को हैरान किया है. पूरी खबर पढ़ें