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Budget 2022: PM मोदी बोले - यह प्रगतिशील बजट, इसमें खेती को लाभदायक बनाने वाले प्रावधान

Budget 2022 पर PM नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई है. वह बोले कि बजट प्रगतिशील है, जिसमें खेती को लाभदायक बनाने वाले प्रावधान भी किए गए हैं.

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पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया
पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया
  • मोदी बोले- बजट में खेती को लाभदायक बनाने वाले प्रावधान हैं

आम बजट (Budget 2022) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की प्रतिक्रिया आ गई है. पीएम मोदी ने आम बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया है. पीएम ने आगे कहा कि बजट में खेती को लाभदायक बनाने के प्रावधान किए गए हैं.

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आगे पीएम ने कहा कि कल बीजेपी ने सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है. तब वह इसपर विस्तार से बात करेंगे.    

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद पीएम मोदी की इसपर प्रतिक्रिया आई. पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है. वह बोले कि ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा. पीएम ने कहा कि मैं वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को इस People Friendly और Progressive बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं.

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पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा.

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पीएम ने बताया कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है. डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा.

पर्वतमाला योजना का पीएम ने किया जिक्र

पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है. ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी. मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भी बजट 2022 में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. यह पीएम ने गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिए जाने वाली योजना का जिक्र किया. इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा.

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