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JPC का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा... पढ़ें- सर्वदलीय बैठक की बड़ी बातें

किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्टी नेताओं ने कुछ मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर चर्चा की मांग की. महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा को लेकर विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर रिजिजू ने कहा कि इस पर निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा. रिजिजू ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं.

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बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई (फोटो- पीटीआई)
बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई (फोटो- पीटीआई)

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सभी दलों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि संसद का बजट सत्र प्रोडक्टिव हो. साथ ही कहा कि व्यापार सलाहकार समिति उन मुद्दों पर फैसला लेगी जिन पर चर्चा की जाएगी. बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद रिजिजू ने कहा कि मीटिंग सकारात्मक रही, जिसमें 36 दलों के 52 नेताओं ने भाग लिया. इस दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने, वन नेशन वन इलेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर चर्चा की मांग की.

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किरेन रिजिजू ने कहा कि पार्टी नेताओं ने कुछ मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर चर्चा की मांग की. महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा को लेकर विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर रिजिजू ने कहा कि निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा. रिजिजू ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. मीटिंग में कुंभ का भी उल्लेख किया गया. उन्होंने कहा कि कल (31 जनवरी) राष्ट्रपति का अभिभाषण है. 1 फरवरी को बजट पेश होगा. 

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की. इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने फैसला किया है कि बजट सत्र के दौरान इंडिया ब्लॉक सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा. सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए प्रमोद तिवारी ने कुंभ के राजनीतिकरण की भी आलोचना की और कहा कि इस आयोजन के दौरान वीआईपी की आवाजाही आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है. 

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कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक समागम को सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े वीआईपी लोगों की सभा बनने के मुद्दे को उठाएगी. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा के मुद्दे भी उठाए जाएंगे. तिवारी ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए इंडिया ब्लॉक सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा. 

बता दें कि बजट सत्र शुक्रवार को राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को और दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा. सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा. 

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