क्या मनीष सिसोदिया की तर्ज पर सीएम केजरीवाल को भी मिल सकती है जमानत? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी कानूनी राहत की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही हैं. सिसौदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल से रिहा किया गया है, जो कि उनके लिए तो एक बड़ी राहत साबित हुई ही है साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी एक उम्मीद बनकर सामने आई है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता भी निकल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को नियम और जेल को अपवाद मानाः वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा 
इस मामले में कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सिसौदिया को जमानत मिलने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के अनुसार, सिसौदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को नियम और जेल को अपवाद माना है. यह दृष्टिकोण सीबीआई मामलों में स्वतंत्रता-समर्थक दिशा को दर्शाता है, जो केजरीवाल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है.

केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में बिताए गए समय के अंतर के बारे में पूछे जाने पर लूथरा ने कहा कि हर जमानत के मामले में विभिन्न कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि हर आरोपी के पास जमानत के लिए अलग-अलग आधार होते हैं. जमानत के संदर्भ में अपराध की प्रकृति, पूर्व-ट्रायल हिरासत का उद्देश्य, दोहरी शर्तों का परीक्षण, मुकदमे की संभावनाएं, आरोपी की उम्र और शारीरिक दुर्बलताएं आदि सभी कारकों को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए.

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मुकदमे में देरी बनी जमानत का आधार
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने इस पर अपनी राय जताते हुए कहा कि सिसौदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अरविंद केजरीवाल के मामले को प्रभावित करेगा. उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सिसौदिया की गिरफ्तारी की एक ब्रांच के रूप में हुई है, इसलिए सिसौदिया को मिली राहत से केजरीवाल को भी लाभ मिल सकता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा भी कहते हैं कि सिसौदिया के जमानत आदेश का असर न केवल अरविंद केजरीवाल, बल्कि उत्पाद शुल्क मामले में अन्य आरोपियों पर भी पड़ेगा. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत कठोर शर्तों के बावजूद, त्वरित सुनवाई के अधिकार को सर्वोपरि माना है.

अदालतों को समय पर सुनवाई का निर्देश
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताया है कि जमानत नियम होनी चाहिए और जेल नहीं. अदालत ने त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार की गारंटी दी है, जो केजरीवाल के मामले के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

क्या कहते हैं एडवोकेट नीतेश राणा?
शराब नीति मामले में के. कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट नितेश राणा ने कहा है कि सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अन्य आरोपियों, जिसमें अरविंद केजरीवाल और के. कविता भी शामिल हैं, की जमानत याचिकाओं पर प्रभाव डालेगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि मुकदमे में देरी और लंबे समय तक कारावास जमानत के आधार हो सकते हैं और तेज़ मुकदमा चलाना आरोपी का मौलिक अधिकार है. अब इस आधार पर सभी आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि मामले में मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है.

मुकदमे में देरी के आधार पर हो सकती है जमानत की मांगः एडवोकेट जय अनंत देहाद्रई
एडवोकेट जय अनंत देहाद्रई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम निश्चित रूप से यह तर्क देगी कि मनीष सिसोदिया के मामले की तरह, अगर मुकदमे में देरी होती है, तो केजरीवाल को भी इसका लाभ मिलना चाहिए और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल केजरीवाल की मदद करेगा, बल्कि किसी भी व्यक्ति को, जो पीएमएलए के तहत आरोपी है, मुकदमे में देरी की स्थिति में जमानत प्राप्त करने में सहायता करेगा.

क्या केजरीवाल को मिलेगी राहत?
कई विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी पड़ेगा. एडवोकेट तान्या श्रीवास्तव के अनुसार, सिसौदिया की जमानत का आधार त्वरित सुनवाई का अधिकार था, जो केजरीवाल के मामले में भी लागू हो सकता है.

'अदालत की टिप्पणी भी केजरीवाल के मामले में हो सकती है मददगार'
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इबाद मुश्ताक ने कहा कि धारा 45 पीएमएलए की कठोरता लागू होने के बावजूद अदालत ने जमानत को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि कानून के तहत जमानत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि जेल को.

यह टिप्पणी तब की गई जब अदालत सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत पर सुनवाई कर रही थी. इबाद मुश्ताक ने बताया कि मुकदमे में देरी और इसके समापन की धूमिल संभावना को लेकर अदालत की टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के मामले में मददगार साबित हो सकती हैं. खासतौर पर इसलिए कि पीएमएलए मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और सीबीआई मामले में धारा 45 पीएमएलए का प्रभाव लागू नहीं होता.

हालांकि, एडवोकेट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत आदेश किसी भी मामले में गुण-दोष के आधार पर कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन मुकदमे में देरी और उसके निष्कर्ष की दूरगामी संभावना के मद्देनजर ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.

हालांकि, यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का वास्तविक प्रभाव अरविंद केजरीवाल के मामले पर कितना पड़ेगा. लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उनके लिए राहत पाने की संभावना ज़रूर बढ़ी है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने एक बार फिर जमानत के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है और त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस निर्णय से मिलने वाले कानूनी लाभ का फायदा उठा पाते हैं.