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पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दो रुपये घटाए दाम

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है. घटे हुए दाम देशभर में शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होंगे.

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केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपये की कटौती कर दी है
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपये की कटौती कर दी है

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है. घटे हुए दाम देशभर में शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होंगे. वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम 2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि जब विश्व मुश्किल दौर से गुज़र रहा था, विकसित और विकासशील देशों में पेट्रोल के दामों में 50-72 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई और हमारे आसपास के कई देशों में तो पेट्रोल मिलना बंद हो गया. 50 साल के सबसे बड़े तेल संकट के बावजूद पीएम मोदी के दूरदर्शी और सहज नेतृत्व के कारण मोदी के परिवार पर आंच नहीं आई. 

इस चार्ट के जरिए समझिए पहले के मुकाबले देश के चार महानगरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई में कितने कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम.

पहले और अब पेट्रोल के दाम 

पहले और अब डीजल के दाम 

केंद्र सरकार के इस फैसले से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार ने आमजन को बड़ी राहत दी. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 4 फीसदी कम कर दिया है. इससे पेट्रोल 1.40 रुपये से लेकर 5.30 रुपये तक सस्ता हो गया है. वहीं, डीजल 1.34 रुपये से लेकर 4.85 रुपये तक सस्ता हो गया है. सीएम भजन लाल शर्मा ने बताया कि पेट्रोल-डीजल पर वैट कम किए जाने से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा. पेट्रोलियम पदार्थों के घटे हुए दाम शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होंगे.

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वहीं, राज्य कर्मचारियों का डीए भी चार परसेंट बढ़ा दिया गया है. यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा. इससे 4.40 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी और 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा. इससे सरकार पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपये का भार आएगा.

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