शवों को नदियों में फेंकने पर लगाई जाए रोक, यूपी और बिहार को केंद्र का निर्देश

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामले को संज्ञान में लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कहा है कि शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए और उनके सुरक्षित, सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए. यह निर्देश ऐसे समय दिया गया है जब हाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नदियों में अनेक शव तैरते मिले थे.

दरअसल केंद्र ने 15-16 मई को एक समीक्षा बैठक की. इसमें कहा गया कि हाल ही में शवों, आंशिक रूप से जले और क्षत-विक्षत शव प्रवाहित करने के कई मामले सामने आए हैं. यह 'अनुचित और बेहद चिंताजनक' है.

जलशक्ति मंत्रालय की तरफ से सचिव पंकज कुमार ने कहा, 'नमामि गंगे (मिशन) राज्यों को गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर रोक लगाने और उनके सुरक्षित निस्तारण और सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर बल देने का निर्देश देता है.' इसके साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर बार-बार पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संपूर्ण निगरानी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का मार्गदर्शन करने और इस विषय में उच्चस्तरीय मूल्यांकन करने का जिम्मा सौंपा गया है. मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए सहयोग को उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है. साथ ही सरकारी आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. ये सारे काम अविलंब किए जाएं. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने 11 मई को इस संबंध में जिलाधिकारियों को परामर्श जारी किया था.

इसके बाद नदियों में शवों को फेंके जाने से रोकने तथा कोविड-19 के मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार पर्यावरण दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया. जलशक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में 15 मई को हुई बैठक में इस संबंध में उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई. साथ ही आगे की कार्रवाई के बिंदुओं पर फैसला किया गया.
 

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