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सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, अब अदालत में न्यायाधीश का एक भी पद खाली नहीं

सुप्रीम कोर्ट में जज के खाली दो पदों पर केंद्र सरकार ने नियुक्ति कर दी है. जिन दो मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार शामिल हैं.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

अधिकार क्षेत्र और उनके इस्तेमाल को लेकर कार्य और न्यायपालिका में चली लंबी खींचतान का एक अध्याय तो पूरा होता दिख रहा है. केंद्र सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश के मुताबिक दो और जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. जिन दो मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, उनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार शामिल हैं. ऐसे में अब दोनों के शपथ ग्रहण के बाद से अदालत 34 जजों के साथ फुल स्ट्रेंथ में काम करेगी. इनका शपथ ग्रहण सोमवार को हो सकता है.

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इधर, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुआई में तीन वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सोनिया गोखानी को गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. जस्टिस गोखानी 25 फरवरी को रिटायर होंगी. 

इन दोनों के अलावा मणिपुर और कलकत्ता हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस के पद निकट भविष्य में रिक्त होने वाले हैं. वहां के लिए भी अभी ही सिफारिश कर दी गई है, ताकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बजाय समय रहते स्थायी मुख्य न्यायाधीश ही कार्यरत रहें. कलकत्ता हाईकोर्ट में वहीं वरिष्ठतम जज के तौर पर कार्यरत जस्टिस टीएस शिवज्ञानम को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफरिश की गई है.

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव 30 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस रमेश सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है.

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