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'अगला चीफ जस्टिस कौन'? केंद्र ने उत्तराधिकारी बताने को लेकर सीजेआई यूयू ललित को लिखा खत

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित को देश के अगले सीजेआई के नाम की सिफारिश करने से संबंधित प्रस्ताव भेजा है. सीजेआई यूयू ललित का 74 दिन का कार्यकाल आठ नवंबर को पूरा होने जा रहा है. चीफ जस्टिस पद के लिए मौजूदा सीजेआई अपने बाद सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं, जिसके बाद सरकार उनकी नियुक्ति करती है.

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जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस यूयू ललित

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित को उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया है. इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने चीफ जस्टिस यूयू ललित को पत्र लिखा है. 

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यह एक तरह की परंपरा है, जिसके मुताबिक केंद्र की ओर से औपचारिक आग्रह मिलने पर चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से लगभग महीने भर पहले एक बंद लिफाफे में अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं. हालांकि, चीफ जस्टिस अपने बाद सबसे वरिष्ठ जज के नाम की सिफारिश करते हैं, जिसके बाद सरकार उनकी नियुक्ति करती है.

बता दें कि चीफ जस्टिस यूयू ललित का 74 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. वह आठ नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दो साल के लिए देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे. मौजूदा नियम के मुताबिक, जस्टिस चंद्रचूड़ 11 नवंबर को अपने 65वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे. 

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में शपथ ग्रहण के दौरान ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन चीफ जस्टिस बनेंगे और उनका कार्यकाल कितना होगा. 
मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक, देश को 2027 में पहली महिला चीफ जस्टिस मिलेंगी. जस्टिस बी वी नागरत्ना महज 27 दिनों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करेंगी. उनके पिता जस्टिस ईएस वेंकटरामैय्या भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं.

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जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर एकराय नहीं

मौजूदा चीफ जस्टिस की अगुआई वाले पांच वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम में नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर एकराय नहीं बन पा रही है.  सीजेआई यूयू ललित ने चार जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव कॉलेजियम के सामने रखा है, जिसमें पंजाब एवं  हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कैरोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन का नाम भी शामिल है.

अगर विश्वनाथन का नाम अभी कॉलेजियम और सरकार से पारित हो जाए तो विश्वनाथन अगस्त 2030 में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं. 
 

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