दिल्ली की बीजेपी सरकार vs पंजाब की AAP सरकार के बजट की तुलना, दोनों के 5-5 बड़े आवंटन किन सेक्टर्स पर
पंजाब सरकार ने राज्य में सीमा पार ड्रग तस्करी, सुरक्षा और खेलों के विकास के लिए बड़े बजट आवंटन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया. इसके एक दिन पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ का बजट पेश किया. दोनों ही जगहों पर कई बड़े ऐलान किए गए हैं. ऐसे में आइए ये जानते हैं कि आखिर दिल्ली और पंजाब में बजट के दौरान 5 बड़े ऐलान क्या किए गए हैं...
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पहले पंजाब बजट की बड़ी बातें जानिए
पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा 'देश में पंजाब प्रति व्यक्ति आय में अब 15वें स्थान पर पहुंच चुका है. पंजाब के विकास के लिए आज 2,36,080 करोड़ रुपये का बजट पेश हो रहा है. पंजाब की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यह 8.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में GSDP में 10% वृद्धि का अनुमान लगाया है.'
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- पंजाब सरकार ने राज्य में सीमा पार ड्रग तस्करी, सुरक्षा और खेलों के विकास के लिए बड़े बजट आवंटन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसके तहत 5,000 होम गार्ड बीएसएफ जवानों को तैनात किया जाएगा और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे.
- पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना की जाएगी, जिससे नशे के प्रसार की सही जानकारी मिल सकेगी. इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
- हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार ने खेलों के विकास के लिए इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. 2024-25 में खेलों के लिए 979 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है.
-राज्य के हर गांव में खेल मैदान और 3,000 गांवों में इनडोर जिम का निर्माण किया जाएगा. 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.
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अब जानिए दिल्ली बजट की बड़ी बातें
दिल्ली का 2025-2026 का यह बजट एक लाख करोड़ रुपये का है. सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार हमारा फोकस इन्फ्रास्ट्र्क्चर पर होगा.
- महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित.
- कनेक्टिविटी सुधार के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- राजधानी में 100 जगह पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित.
- यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित.
