UPS में 'U' का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज
कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे. शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी, जो सरकारी कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है.
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के ऐलान के बाद केंद्र पर निशाना साधा है. खड़गे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि "यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है." खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के फिर से उभरने की वजह से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में अपने प्रमुख फैसलों से पीछे हटना शुरू कर दिया है.'
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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब मोदी सरकार का यू-टर्न है. 4 जून के बाद, जनता की ताकत प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है."
खड़गे ने नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ हालिया फैसलों का जिक्र किया, जिन्हें विरोध के बाद वापस ले लिया गया. इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में किए गए फैसले को वापस लेना, वक्फ बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना, ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट को वापस लेना और नौकरशाही में लेटरल एंट्री को खत्म करना शामिल है.
खड़गे ने कहा कि हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे.
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UPS में क्या है?
शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी, जो सरकारी कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया. यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी 25 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के लिए रिटायर होने से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन के लिए पात्र होंगे.
यह स्कीम न्यूनतम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है.
कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने नई पेंशन योजना (NPS) के विरोध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लागू करने का फैसला किया था. कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई. पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी मासिक पेंशन के रूप में मिलता है. महंगाई भत्ते (DA) की दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है. ओपीएस वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है.
