कुंभ मेले और विधानसभा चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कोरोना पर ध्यान देने की अपील

हरिद्वार में जारी कुंभ मेले और चार राज्यों और एक केद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के शेष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में लोगों के भारी तादाद में जमावड़े को मुद्दा बनाते हुए सिर्फ कुंभ मेले की ही बात नहीं कही गई है, बल्कि कुछ राज्यों में हो रहे चुनावों में राजनीतिक रैलियों में भीड़ एकत्र किए जाने पर भी सवाल उठाया गया है. याचिका में निर्वाचन आयोग को कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है.

नोएडा के वकील संजय पाठक ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. याचिका में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से हरिद्वार के कुंभ मेले में लोगों को आमंत्रित करने का विज्ञापन देने से रोका जाए.

याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र, उत्तराखंड सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि वे जल्द से जल्द हरिद्वार कुंभ में एकत्रित लोगों की भीड़ को हटाएं और कुंभ से घर लौट रहे लोगों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करें. साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसी तरह की भीड़ को बढ़ावा नहीं देंगी.

याचिका के मुताबिक आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह चुनाव वाले राज्यों में कोरोना दिशानिर्देश सख्ती से लागू करवाए. याचिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कहा गया है कि देश भर में रोजाना दो लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं. स्वास्थ्य सेवाएं लचर साबित हो रही हैं. अस्पतालों और अंतिम संस्कार स्थलों में जगह नहीं बची है. कई शहरों में जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है. जबकि दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री और सरकारी बाबू कहते हैं कि कोरोना के तेजी से बढ़ने का कारण लोगों की लापरवाही है. लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं. लेकिन हरिद्वार के कुंभ मेले और चुनावी रैलियों में लोगों के आने को बढ़ावा दिया जा रहा है. ये रवैया विरोधाभासी है.

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